पुणे : गुंतवणूकदारांची करोडो रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गेल्या चार वर्षांपासून कोठडीत असलेले बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयातील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून डीएसके यांच्या जामीन अर्जाबाबत चार आठवड्यांत प्रत्युत्तर देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. सोमवारी (ता. २१) ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. (Pune Court DSK Case)

न्यायाधीश अब्दुस नजीर आणि न्यायाधीश कृष्णा मुरारी यांनी हा आदेश दिला. खटला अंमलबजावणी संचालनालयाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची सुनावणी मुंबर्इत आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) न्यायालयात होत आहे. खटला वर्ग झाल्यानंतर डीएसके यांनी ॲड. रितेश येवलेकर आणि ॲड. आशुतोष श्रीवास्तव यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला आहे.

कुलकर्णी हे ७२ वर्षांचे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. या गुन्ह्यात ते चार वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत. आरोपपत्र तसेच पुरवणी आरोपपत्र याआधीच अनुक्रमे नोव्हेंबर २०१८ आणि ऑगस्ट २०१८ मध्ये दाखल करण्यात आले आहे. मात्र अद्याप आरोपींविरुद्ध खटला सुरू झालेला नाही. तपास यंत्रणांनी डीएसकेंची सर्व मालमत्ता आधीच जप्त केलेली आहे. त्यामुळे ते किंवा इतर आरोपी पुराव्याशी कोणतीही छेडछाड करण्याची शक्यता नाही.

तसेच न्यायप्रविष्ट खटल्याखालील कैद्यांना एवढ्या मोठ्या कालावधीसाठी कोठडीत ठेवता येणार नाही, असा युक्तिवाद ॲड. येवलेकर आणि ॲड. श्रीवास्तव यांनी केला. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांत प्रतिवाद करण्याजोगे उत्तर दाखल करण्याची नोटीस बजावली आहे.