राज्यांच्या उदासीनतेवर
सर्वोच्च न्यायालय नाराज

मासिक पाळीच्या स्वच्छताप्रश्नी केंद्राला माहिती देण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली, ता. १८ (पीटीआय) : मासिक पाळीतील स्वच्छतेचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचा निकाल देऊनही त्याच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकारला माहिती न देणाऱ्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. दुर्गम भागांतील अनेक मुलींना मासिक पाळीतील स्वच्छतेच्या सुविधांच्या अभावामुळे शिक्षण सोडावे लागते. अशा मुलींच्या हितासाठी हा निकाल दिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. संबंधित राज्यांनी प्रतिसाद न दिल्यास त्यांच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला.

न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने, “न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील निर्देश केवळ कागदावरच राहणार असतील, तर या मूलभूत अधिकाराची अंमलबजावणी केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश कशी करणार?” असा सवाल केला. राज्यघटनेचा अनुच्छेद २१ मध्ये जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाची तरतूद आहे. मासिक पाळीतील आरोग्य आणि स्वच्छतेचा अधिकार हा या अनुच्छेदाचा अविभाज्य भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जानेवारीच्या महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले होते. या प्रकरणाच्या १३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले, की निकालाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे केली जात आहे, याची माहिती देण्याबाबत केंद्राने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे पाठपुरावा केला आहे. मात्र, अद्याप त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. निकालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आतापर्यंत कोणती पावले उचलली, याची लेखी माहिती प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाकडून मागवावी, असे निर्देश खंडपीठाने केंद्राला दिले. निकालातील प्रत्येक मुद्द्याचा पुन्हा अभ्यास करून त्यानुसार माहिती मागवण्यासही सांगण्यात आले.

“पुढील सुनावणीवेळी काही राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रतिसाद दिलेला नसल्याचे केंद्राने सांगितल्यास, संबंधित मुख्य सचिवांना न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू करू,” असा इशारा खंडपीठाने दिला. आवश्यक कार्यवाहीसाठी राज्यांना अखेरची संधी देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १४ डिसेंबर रोजी ठेवली. यापूर्वी १ सप्टेंबरच्या आदेशात न्यायालयाने शाळांमधील मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र आणि वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहांची उपलब्धता, पाण्याची सुविधा, तसेच विद्यार्थिनींची सुरक्षितता आणि गोपनीयता यांवर भर दिला होता. त्या वेळी केंद्राने देशभरातील शाळांमध्ये हात धुण्याच्या सुविधांसह ३० हजार ४५८ स्वतंत्र स्वच्छतागृहे बांधण्यात आल्याची, तर आणखी चार हजार २३६ स्वच्छतागृहांचे बांधकाम सुरू असल्याची माहिती दिली होती. जानेवारीतील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने शहरी तसेच ग्रामीण भागांतील सरकारी आणि खासगी अशा सर्व शाळांमध्ये पाण्याची सुविधा असलेली, वापरण्यायोग्य स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच प्रत्येक शाळेने विद्यार्थिनींना ‘सॅनिटरी नॅपकिन्स’ मोफत द्यावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.