अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे
तहसीलदारांना अधिकार

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : कारवाईची प्रक्रिया गतिमान होणार

सातारा, ता. २४ : जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामे आणि अनधिकृत विकासकामांवर कारवाई करण्यासाठी तहसीलदारांना अधिक व्यापक अधिकार मिळाले आहेत. प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमातील कलम ५२ ते ५७ अन्वये कारवाईचे अधिकार सर्व तहसीलदारांना प्रदान करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत विकासाच्या प्रकरणांमध्ये स्थानिक पातळीवरच तातडीने कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अनधिकृत विकासाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयासह वरिष्ठ कार्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये वेळेत कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याने तहसीलदारांना एमआरटीपी कायद्यातील संबंधित अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अनधिकृत विकास प्रकरणांमध्ये अधिक सुसूत्रता येण्याबरोबरच कारवाईची प्रक्रिया गतिमान होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक प्रकरणासाठी वरिष्ठ स्तरावर निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता कमी होऊन स्थानिक पातळीवर कार्यवाहीला वेग मिळण्याची शक्यता आहे. पूर्वीच्या आदेशांमध्ये महाबळेश्वर- पाचगणी प्रादेशिक योजनेतील गावांना काही अधिकारांच्या बाबतीत वगळण्यात आले होते. नव्या आदेशामुळे सर्व तहसीलदारांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनधिकृत विकासाच्या प्रकरणांवर कार्यवाही करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक स्पष्ट आणि एकसंध व्यवस्था उपलब्ध झाली आहे. यातून अनधिकृत विकासाला आळा घालणे, प्राप्त तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करणे आणि विकास नियंत्रणाच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. अनधिकृत बांधकामे आणि विकासकामांविरोधातील कारवाईला आता अधिक वेग येणार आहे.

...............................