पुणे : गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात अंतीम वर्षाच्या परीक्षेवरून गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा होणार नाहीत, पण व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षांचा राष्ट्रीय पातळीवर शिखर संस्थांकडून एकच निर्णय व्हावा अशी मागणी करत याचा चेंडू केंद्र सरकारकडे टोलावलेला आहे. मात्र अद्याप त्यावर काहीच उत्तर आलेले नाही. अंतीम वर्षाच्या परीक्षेबाबत गोंधळाचे वातावरण निर्माण करून राजकारण केले जात असल्याने विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. 

'कोरोना'मुळे विद्यापीठाच्या परीक्षांबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) अंतीम वर्ष वगळता इतर विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यांकनावर पुढच्या वर्गात प्रवेश द्यावेत, तर अंतीम वर्षाची परीक्षा द्यावी तसेच परस्थिती बिघडल्यास स्थानिक पातळीवर निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने ८ मे रोजी यानुसार अंतीम वर्ष वगळता इतरांच्या परीक्षा रद्द केल्या. तेव्हापासून महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात राजकारण सुरू झाले आहे. 

अंतीम वर्षाची परीक्षा रद्द व्हावी यासाठी विद्यार्थी संघटना व विद्यार्थ्यांनी मागणी लावून धरली होती, त्यावर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेऊ असे सांगितले, पण अनेक दिवस निर्णय घेतला नाही. यामुळे दबाव वाढत असताना अखेर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व परीक्षा रद्द केल्याची घोषणा केली. मात्र, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी कुलपती या नात्याने यावर आक्षेप घेत, विद्यापीठ कायद्यानुसार परीक्षा व्हावी असे निर्देश दिल्याने वादात भर पडली. कायदेशीर अडचणी येऊ नयेत यासाठी ठाकरे यांनी सर्व कुलगुरूंची बैठक घेतली. त्यानंतर सरकारने काढलेल्या आदेशात व्यवसायिक व अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा ऐच्छिक केल्या अाहेत. शिवाय ज्यांना परीक्षा न देता पदवी हवी आहे अशा विद्यार्थ्यांना तसे लेखी खुलासा द्यावा लागणार अाहे. यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे.
-------------
चीनवर आता नवं संकट; तब्बल १०६ जणांचा मृत्यू
------------  
उत्तरप्रदेश, बिहारमध्ये एकाच दिवसात वीज कोसळून तब्बल ४३ जणांचा मृत्यू
------------
२५ जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राष्ट्रीय संस्थांच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या (सत्राच्या) परिक्षा रद्द करण्यासंदर्भात राष्ट्रीय संस्थांना व विद्यापीठांना सूचित करावे अशी मागणी केली आहे. पण त्यावरही काहीच निर्णय झालेला नाही. 

बॅकलाॅगच्या विद्यार्थ्यांवर टांगती तलवार
परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, पण बॅकलाॅगच्या सुमारे चार लाख विद्यार्थ्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. यावर दोन दिवसात निर्णय घेऊ अशी असे १९ जूनला उदय सामंत यांनी सांगितले होते, मात्र, १५ दिवसापेक्षा जास्त कालावधी होऊन गेला तरीही काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांवर टांगती तलवार आहे.

"व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा राज्य सरकार रद्द करू शकते. फक्त रद्द केल्यानंतर संबंधीत शिखर संस्थेला कळविणे गरजेचे आहे. तसेच यूजीसीने परस्थितीनुसारन स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे विद्यापीठांना सांगितले आहे. त्यामुळे सध्याची सरकारची कृती विद्यार्थ्यांना गोंधळात टाकणारी आहे. तसेच संबंधित खात्याचे अधिकारी मंत्र्यांना योग्य पद्धतीने माहिती देत नसावेत यामुळे असे निर्णय घेतले जात आहेत.  -अॅड. सिद्धार्थ इंगळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टुडंट असोसिएशन

"राज्य सरकार दोन दिवसात बॅकलाॅगच्या संदर्भात निर्णय जाहीर करणार होते, पण अजूनही निर्णय घेतला नाही. पदवीधर झाल्यानंतर आम्हाला पुढच्या वर्षीचे प्रवेश घ्यायचे आहेत, नोकरीही करायची आहे. त्यासाठी लवकर निर्णय झाला पाहिजे. आम्ही मानसिक तणावात असताना राजकारणी अर्धवट निर्णय घेऊन गोंधळात टाकत आहेत."- ऐश्वर्या गणबोटे, अंतीम वर्ष विद्यार्थीनी, जाधवर इंस्टिट्यूट

"राजस्थान, गुजरात, ओडिशा यासह अनेक राज्यांत परीक्षा रद्द केल्याचे जीआर तेथील सरकारने काढले आहेत. मात्र महाराष्ट्रात पूर्ण निर्णय घेतला नाही. यावर त्वरीत तोडगा काढला पाहिजे."- गणेश आवारे, अंतीम वर्ष विद्यार्थी, माॅडर्न महाविद्यालय

" व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन अंतिम मान्यता घेण्यासाठी शिखर परिषदेकडे अहवाल सादर केला आहे. परंतु त्याबद्दल अजूनही काही उत्तर आलेले समजले नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात गोंधळ आहे. बॅकलॉगचे लाखो विद्यार्थी आहेत, त्याबाबत अजूनही काहीही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही, त्यामुळे आम्हाला मोठ्या प्रमाणात मानसिक त्रास होत आहे.  केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाने याबाबत निर्णयात एकसूत्रता आणावी व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा."
कमलाकर शेटे, अंतीम वर्ष विद्यार्थी, पुणे विद्यापीठ