Credit Card: तुम्हीही सहसा परदेशात प्रवास करत असाल आणि तिथे क्रेडिट कार्डने खर्च करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. सरकारने क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

याआधी 1 जुलैपासून नवीन नियम लागू करण्याची चर्चा होती. या अंतर्गत, 1 जुलै 2023 पासून परदेशात क्रेडिट कार्डच्या खर्चावर TCS शुल्क आकारण्याची तरतूद होती.

या अंतर्गत, क्रेडिट कार्डवरून परदेशात तुमचा खर्च 7 लाख किंवा त्याहून अधिक असल्यास, तुम्हाला 20 टक्के TCS भरावा लागेल. मात्र आता सरकारने ही तरतूद 1जुलै ऐवजी 1 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

कर कपात केली जाणार नाही

सरकारने म्हटले आहे की आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात खर्च करणे Liberalized Remittance योजनेअंतर्गत येणार नाही. त्यामुळे त्यावर कर कपात होणार नाही.

Liberalized Remittance Scheme (LRS) अंतर्गत प्रवास खर्चासह भारतातून परदेशात पाठवलेल्या रकमेवर 20 टक्के दराने कर वजावट (TCS) ची अंमलबजावणी तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा नियम आता 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.

1ऑक्टोबरपासून नियम लागू होणार

1 ऑक्टोबरपासून परदेशात क्रेडिट कार्डच्या खर्चावर TCS लागू होणार नाही. लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत पेमेंट 7 लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तरच जास्त दराने TCS लागू होईल.

फायनान्स बिल 2023 मध्ये, लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत, सरकारने भारतातून शिक्षण आणि वैद्यकीय वगळता इतर कोणत्याही देशात पैसे पाठविण्यावर तसेच परदेशी प्रवास करण्यावर टीसीएस 5 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता.

7 लाख रुपयांची मर्यादा हटवली

LRS अंतर्गत TCS आकारण्यासाठी 7 लाख रुपयांची मर्यादा काढून टाकण्यात आली. या सुधारणा 1 जुलै 2023 पासून लागू होणार होत्या.

अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, 'विविध पक्षांकडून आलेल्या सूचनांनंतर योग्य ते बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सर्वप्रथम, असे ठरवण्यात आले आहे की LRS अंतर्गत सर्व उद्देशांसाठी प्रति व्यक्ती प्रति वर्ष 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या परदेशी प्रवास टूर पॅकेजसाठी TCS च्या दरात कोणताही बदल होणार नाही.

"सुधारित TCS दरांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि LRS मध्ये क्रेडिट कार्ड पेमेंटचा समावेश करण्यासाठी आणखी वेळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे," असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.