नवी दिल्ली : ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या अनधिकृत कर्ज देणाऱ्या अॅपवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यांचा प्रसार रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि आर्थिक क्षेत्रातील नियामक यंत्रणांनी अधिक कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. आर्थिक स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या (एफएसडीसी) २८ व्या बैठकीत त्या आज बोलत होत्या.

या बैठकीत देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेसाठी परकी भांडवल आणि वित्तीय सेवा सुलभ करण्याची भूमिका पार पाडण्यासाठी आवश्यक नियामक मुद्द्यांवरही तसेच नो-युअर-कस्टमर (केवायसी) नियमांशी संबंधित बाबींसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. सर्वत्र एकसमान केवायसी मापदंड निर्धारित करणे, त्याचा उपयोग, केवायसी प्रक्रियेचे सरलीकरण आणि डिजिटलीकरण यावर भर देण्यात आला, असे अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

एफएसडीसीने देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून सदस्यांनी सतत दक्ष राहणे आणि उदयोन्मुख आर्थिक स्थैर्याला असलेले धोके शोधण्यासाठी आणि वित्तीय क्षेत्राची लवचिकता राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न सुरू ठेवणे आवश्यक आहे, असेही सीतारामन यांनी या वेळी सांगितले. आर्थिक विकासासाठी आंतर-नियामक समन्वय मजबूत करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. सर्वसमावेशक आर्थिक वाढीसाठी आवश्यक आर्थिक उपाययोजना करण्यावर भर दिला जाईल, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) अध्यक्षा माधबी पुरी बुच, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणचे (इर्डा) अध्यक्ष देबाशिष पांडा, दिवाळखोरी महामंडळाचे (आयबीबीआय) अध्यक्ष रवी मित्तल, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दीपक मोहंती, इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर्स अॅथॉरिटीचे अध्यक्ष के. राजारामन,

वित्त सचिव टी व्ही सोमनाथन, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव विवेक जोशी आणि महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते. एफएसडीसीची ही जवळपास दहा महिन्यांतील पहिली बैठक आहे.