नवी दिल्ली - जपानने भारतातील विविध क्षेत्रांतील नऊ प्रकल्पांमध्ये २३२ अब्ज येन म्हणजेच सुमारे १२,८०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे मान्य केले आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने आज एका निवेदनाद्वारे दिली आहे. याबाबतच्या करारावर आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास शील आणि जपानचे भारतातील राजदूत सुझुकी हिरोशी यांनी स्वाक्षरी केली.

या प्रकल्पांमध्ये ईशान्य भारतातील रस्ते प्रकल्प, तेलंगणामध्ये स्टार्ट-अप आणि इनोव्हेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठीचा प्रकल्प, चेन्नईमधील रिंग रोड प्रकल्प, हरियाणामध्ये शाश्वत फलोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रकल्प आणि राजस्थानमध्ये हवामान बदल आणि परिसंस्था संवर्धन प्रकल्प यांचा समावेश आहे.

ईशान्य भारतातील रस्ते प्रकल्पाचा उद्देश या भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये सुधारणा करणे आहे, तर चेन्नई रिंग रोड प्रकल्पाचे उद्दिष्ट वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि राज्याच्या दक्षिणेकडील भागांशी संपर्क मजबूत करणे हे आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.

नागालँडमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय विकसित करून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तेलंगणातील प्रकल्प महिला आणि ग्रामीण भागावर लक्ष केंद्रित करून उद्योजकीय कौशल्ये शोधण्यात आणि एमएसएमईच्या व्यवसाय विस्तारास मदत करेल. तर रेल्वेद्वारे मालवाहतूक वाढविण्यासाठी रेल्वेच्या विकासासाठी मदत करेल, असेही अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.

भारत आणि जपानमधील द्विपक्षीय संबंध दीर्घकालीन असून, १९५८ पासून दोन्ही देशात सहकार्य वाढत आहे. आर्थिक भागीदारी हा भारत-जपानमधील संबंधांचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असून, गेल्या काही वर्षांत यात सातत्याने प्रगती होत आहे. आता या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्य त्यांच्यातील धोरणात्मक आणि जागतिक भागीदारी आणखी मजबूत करेल, असेही अर्थ मंत्रालयाने नमूद केले आहे.