नवी दिल्ली : ‘झी-सोनी’ विलीनीकरण रद्द केल्याप्रकरणी झी एंटरटेनमेंटने सोनीविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना, राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने (एनसीएलटी) सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया कंपनीला (कल्व्हर मॅक्स) तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

‘एनसीएलटी’ने या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी १२ मार्च रोजी घेण्याचे जाहीर केले आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या मुंबई खंडपीठाने झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसची भागधारक असलेल्या मॅड मेन फिल्म व्हेंचर्सने दाखल केलेल्या याचिकेवर ही नोटीस जारी केली आहे. मॅड मेन फिल्म व्हेंचर्सने ही याचिका दाखल करून झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लि. आणि सोनी दोघांनाही विलीनीकरणाची अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली आहे.

‘एनसीएलटी’ने ऑगस्ट २०२३ मध्ये या विलीनीकरणाला मान्यता दिली होती. गेल्या आठवड्यात, विलीनीकरणानंतर निर्माण होणाऱ्या कंपनीचे नेतृत्व कोण करणार यावरून दोन्ही कंपन्यांमध्ये वाद निर्माण झाल्याने ‘सोनी’ने या विलीनीकरणातून माघार घेत असल्याचे जाहीर केले होते.

तातडीची दखल

झी-सोनी विलीनीकरण रद्द झाल्याप्रकरणी सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर बुधवारी (ता.३१) तातडीची सुनावणी होणार असल्याचे वृत्त आहे. सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडियाची मूळ जपानी कंपनी सोनी ग्रुप कार्पोरेशनने २२ जानेवारी रोजी, झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लि.बरोबरचा १० अब्ज डॉलरचा विलीनीकरण करार संपुष्टात आणण्याची घोषणा केली;

तसेच अटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल ‘झी’कडे नऊ कोटी डॉलर टर्मिनेशन फीची मागणीही केली. याविरोधात झीने कायदेशीर कारवाईचे पाऊल उचलले. त्यावर सोनी ग्रुपने सिंगापूरच्या आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर हे प्रकरण नेले.