सातारा : कुळ कायद्याच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी असतानाही अवैधरित्या कुळ कायद्याच्या जमिनीचे व्यवहार करून जमिनी विकल्याचे सातारा तालुक्‍यात प्रकार घडले आहेत. तहसीलदार कार्यालयाने केलेल्या पाहणीमध्ये अशी 56 प्रकरणे आढळून आली असून, पैकी दोन प्रकरणांमध्ये दंड भरून घेण्यात आला आहे. 

दहा प्रकरणांत दंड भरण्याबाबत अंतिम स्मरणपत्र देण्यात आले आहे. दंड न भरल्यास संबंधितांच्या जमिनी सरकारजमा करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. एकूण शिल्लक 44 प्रकरणांत सुनावणी सुरू असल्याची माहिती तहसीलदार आशा होळकर यांनी दिली.
 
कुळ कायद्याच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर सरकारने बंदी घातलेली आहे. मात्र, तरीही जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार होत असल्याचे सातारा तालुक्‍यात निदर्शनास आले आहे. मात्र, असे व्यवहार झाले असतील तर सरकारला बाजारभावाच्या 50 टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावयाची असते. त्यानंतर जमिनीबाबत झालेला खरेदी-विक्री व्यवहार नियमित होतो. मात्र, अनेक वर्षांपासून कुळ कायद्याच्या जमिनीची खरेदी-विक्री व्यवहार झाले आहेत. अनेकांनी त्याचा सरकारी दंड भरलेला नाही. तालुक्‍यात आत्तापर्यंत असे 56 व्यवहार समोर आले असून दाेन जणांनी तीन लाख 43 हजार 150 इतकी दंडाची रक्कम भरलेली आहे. उर्वरित अनेकांनी अजूनही दंड भरलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या जमिनी सरकारजमा करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असल्याचेही श्रीमती होळकर यांनी सांगितले.

ऑलिंपिकवीर खाशाबा जाधवांचा अपमान महाराष्ट्र अजून किती सहन करणार?

सरपंच आरक्षणावरून गावकारभारी अस्वस्थ; आरक्षित सीट नसल्यास होणार विरोधी गटाचा सरपंच

शेतकऱ्यांच्या हिंसक आंदोलनाला मोदी सरकारच जबाबदार; माजी मुख्यमंत्र्यांचा घणाघात