कऱ्हाड (जि. सातारा) : मोदी सरकारने घाई गडबडीत तीन शेतकरी विरोधी कृषी विधेयके मंजूर करून घेत लोकशाहीचा गळा घोटला आहे. हे शेतकऱ्यांना गुलामगिरीत लोटणारे विधेयक असून मोदींच्या कॉर्पोरेट मित्रांनाच याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे हे शेतकऱ्यांचे व सर्वसामान्यांचे सरकार नसून हे सूट-बूटवाल्यांचे सरकार आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोल्हापूर येथील डिजिटल रॅलीमधून केली.

काँग्रेस पक्षाकडून ही डिजिटल रॅली महाराष्ट्रातील सहा प्रमुख शहरातून आयोजित केली होती. कऱ्हाड तालुक्यात सुद्धा या रॅलीचे आयोजन केले गेले. तालुक्यातील मलकापूर, कऱ्हाड, विंग, काले, येळगाव जिल्हा परिषद गट, वाठार, रेठरे खुर्द, रेठरे बुद्रुक, वारुंजी, कोपर्डे, मसूर, पाल व उंब्रज विभागातून शेतकरी बचाव डिजिटल रॅलीचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी राज्यातील सहा प्रमुख शहरांतून या डिजिटल रॅलीप्रसंगी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रभारी एच. के. पाटील, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मुख्यमंत्री आमदार चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री तथा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, कृषी व सहकार राज्यमंत्री विश्वजित कदम आदी नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. 

नगराध्यक्षांनी स्वाभिमान गहाण ठेवलाय का?; कॉंग्रेसचा हल्लाबोल

आमदार चव्हाण म्हणाले, कृषी  विधेयक संशोधनासाठी संसदीय समितीकडे पाठवावे असा आमचा आग्रह होता. किमान पक्षी भाजपाने आपला मित्र पक्ष असलेल्या अकाली दलाशी याबाबत चर्चा करायला हवी होती, मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करायला हवी होती. पण, त्यांनी ते ही केले नाही. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असं मोदी म्हणाले होते, पण शेतकऱ्यांना सध्या हमीभावही मिळत नाही. हा काळा कायदा पुन्हा सरकारला पाठवून फेरविचार करायची मागणी आम्ही राज्यपालांकडे केली आहे. शेतकरी विरोधी कायदे केंद्र सरकार मागे घेत नाही, तोपर्यंत काँग्रेस पक्ष संघर्ष करत राहील, असेही चव्हाण यांनी शेवटी सांगितले. 

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे