सातारा : जिल्हा परिषद व नगरपंचायत प्रशासनाचा तब्बल 30 कोटींचा निधी केवळ संबंधित विभागाच्या दुर्लक्षामुळे परत गेला आहे. "बीडीएस'मधून निधी काढून घेण्याकडे दुर्लक्ष झाल्यानेच हा निधी परत गेला आहे. 

जिल्हा परिषदेतील बांधकाम (उत्तर) विभागाचा सात कोटी 64 लाख, पाणीपुरवठा 93 लाख 73 हजार, समाजकल्याण विभागांतर्गत बौद्ध वस्ती सुधार योजनेचा सहा कोटी 64 लाख रुपये तसेच पालिकांना दिलेला दलित वस्ती सुविधा योजनेचा तब्बल 14 कोटी 40 लाख 26 हजार रुपयांच्या निधीचा त्यामध्ये समावेश आहे. कोरोनाचा संसर्ग येण्यापूर्वीच जिल्हा परिषद व नगरपंचायत प्रशासनाला निधी उपलब्ध होतो. मार्चअखेरपर्यंत हा निधी "बीडीएस'मधून उचलण्यास संबंधित विभागांनी उशीर केला. परिणामी "बीडीएस' बंद झाल्याने निधी काढता आलेला नाही. या दुर्लक्षामुळे जिल्हा परिषदेचा 15.60 कोटी, तर पालिका प्रशासनाला यावर्षी जादा मिळालेल्या निधीपैकी 14.40 कोटींचा निधी अखर्चित राहिल्याने तो शासनाकडे परत गेला आहे.

कोरोनाची करुण कहाणी; आता कशी करेल, गणराया त्यांचे साकडे पुरे?
 
जिल्हा परिषदेतील बांधकाम उत्तर विभागाकडील साकव बांधण्यासाठी आलेला सात कोटी 64 लाख 66 हजार रुपये, पाणीपुरवठा विभागाकडील खास उपाययोजनांसाठी मिळालेला 93 लाख 73 हजार रुपये, समाजकल्याण विभागाला अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्ती सुधार योजनेसाठी आलेला सहा कोटी 64 लख 39 हजार रुपये असा एकूण 15 कोटी 60 लाख रुपयांचा निधी परत गेला आहे. जिल्ह्यातील पालिकांना मिळालेल्या जादाचा दलित वस्ती सुविधा पुरविण्यासाठीचा 14 कोटी 40 लाख 16 हजार रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. 

बँड व्यावसायिकांवर कोरोनाचं विघ्न; ४५ हजार कलाकारांची उपासमार

अनेक विकासकामे रखडणार
 
अखर्चिक निधी परत गेल्यामुळे पालिका व जिल्हा परिषदेकडील दलित वस्ती सुधार योजनेची कामे यावर्षी निधीअभावी होणार नाहीत. तसेच साकवांच्या कामासाठी जिल्हा परिषदेतील लोकप्रतिनिधी आग्रही असतात. त्यासाठी आलेला सात कोटी 64 लाखांचा निधी परत गेल्याने ही कामेही आता होणार नाहीत. आता पुढील वर्षी मार्चमध्ये पुन्हा निधी उपलब्ध झाल्यावरच या कामांवर निधी टाकून ती पूर्ण करावी लागणार आहेत.

पुढच्या वर्षी लवकर या...जयघोष... सातारा शहरातील मानाच्या गणपतींनी राखली परंपरा

Edited By : Siddharth Latkar