मुंबई : कोरोनाच्या फैलावानंतर ग्रामीण भागातही कमी झालेली एकंदर मागणी ध्यानात घेता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूदी केल्या पाहिजेत अशी अपेक्षा घोडावत कंझ्युमर्स लि. चे व्यवस्थापकीय संचालक श्रेणीक घोडावत यांनी व्यक्त केली आहे. (Union Budget 2022 Live Updates)

चलनवाढ आणि ग्रामीण भागातील कमी झालेली मागणी ध्यानात घेता एकंदर अर्थव्यवस्थेत मागणीला चालना कशी मिळेल यावर अर्थसंकल्पात भर द्यायला हवा. मनरेगा च्या कामांची व्याप्ती वाढवल्याने तसेच नोकरदारांना करसवलत दिल्याने मागणी तसेच वस्तूंचा वापरही वाढेल. अन्नधान्यावरील अनुदान तसेच थेट बँक खात्यात रक्कम जमा करणे या बाबींचाही फायदा ग्रामीण भारताला होईल, असेही ते म्हणाले.

खाद्यतेल उद्योगासाठी कामगिरीवर आधारित सवलती देण्याच्या योजनेमुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल. त्याने रोजगारनिर्मिती होईल व अमूल्य परकीय चलन देखील वाचेल. खाद्यतेल, तांदूळ व पिठांचे उद्योग तसेच अन्य कृषीउद्योग उभारण्यासाठीच्या टर्मलोन वरील व्याजात सवलत व खेळत्या भांडवलाच्या गरजा यासंदर्भात कर्जधोरणात विचार केला तर हे उद्योग उभारण्यास प्रोत्साहन मिळेल. त्याने शेतकऱ्यांना फायदा होऊन ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षाही घोडावत यांनी व्यक्त केली.

कोरोनामुळे ग्रामीण भागातील उद्योगांच्या विस्ताराच्या योजना रखडल्या आहेत. त्यामुळे कमी दराच्या कंपनी कराच्या सवलतीचा लाभ घेऊन कंपनी उभारण्याच्या योजनेला 31 मार्च 2023 ऐवजी 31 मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ मिळावी. कार्बोनेटेड फ्रूट ज्यूस प्रकारांवरील एकूण जीएसटी 40 टक्के या सर्वोच्च पातळीवर आहे.

हा उद्योग सध्या कठीण अवस्थेतून जात असल्याने त्यावरील 12 टक्के अधिभार (काँपेनसेशन सेस) काढून टाकावा. तसेच या प्रकारावरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर आणावा. देशी उद्योग हे आपल्या कार्यक्षमतेमुळे आंतरराष्ट्रीय उद्योगांशी तुल्यबळ स्पर्धा करीत असताना जीएसटी च्या नव्या रचनेमुळे त्यांच्यावर परिणाम झाला आहे. त्याचाही अर्थसंकल्पात विचार व्हावा, असेही ते म्हणाले.