कापडणे : राज्यात सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी (School) विविध योजना आहेत. त्यावर राज्य (State Government) आणि केंद्र सरकार (Central Government) मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च करीत आहे. दुसरीकडे खासगी शिक्षण संस्थांचे (Private educational institutions) वेतनेतर अनुदानाला मोठी कात्री लावली आहे. राज्यातील सर्व अनुदानित शाळांचे २००४ ते २०१३ व २०१९-२० चे वेतनेतर अनुदान थकविल्याने संस्थाचालकांसह मुख्याध्यापकही अडचणीत आले आहेत. केवळ धुळे जिल्ह्यातील ६३३ शाळांचे अनुदान रखडल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल पाटील (President Shikshan Sanstha Mahamandal Vijay Naval Patil) यांनी एका पत्रकान्वये दिली. (salary subsidy for subsidized schools in the state)

खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना शैक्षणिक साहित्य, इमारत भाडे, आवश्यक स्टेशनरी, खडू, फर्निचर यासाठी राज्य शासन शाळांना वेतनेतर अनुदान देते. याच अनुदानातून सर्व खर्च होणे अपेक्षित असताना, राज्य शासनाने हे अनुदान थकविले आहे. यातून शाळांची गळचेपी केली जात आहे.

उच्च न्यायालयात अवमान याचिका
महामंडळाने ही बाब न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शासनाने थकीत वेतनेतर अनुदान दिले नाही. २०१९-२० पासूनचे वेतनेतर अनुदानही अदा करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका (५४/२०२१) दाखल केली आहे. या याचिकेत शिक्षण सचिवांनी अर्थ खाते अनुदान देण्यास तयार नसल्याचे उत्तर दाखल केले आहे. १९९५ मध्ये तत्कालीन शासनाने शाळांचे वेतनेतर अनुदान बंद करण्यासंबंधी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. या निर्णयाविरोधात राज्य शिक्षण संस्था मंडळाने आंदोलन केले होते. याची दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री (कै.) विलासराव देशमुख यांनी पूर्ण अनुदान देण्याचे कबूल केले होते. आंदोलनानंतर तत्कालीन कायद्यानुसार काही वर्षांचे वेतनेतर अनुदान देण्यातही आले.

पुन्हा अनुदान बंद
आता २०२१ मध्ये मंत्रिमंडळाने वेतनेतर अनुदान बंद करण्याचा पुन्हा निर्णय घेतला. मागील वर्षी संस्थाचालकांच्या आंदोलनामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यवस्थापनाची बैठक घेऊन वेतनेतर अनुदान सूत्रानुसार देण्याचे मान्य केले. २०१३ च्या शासन आदेशानुसार शाळांना ५ टक्के वेतनेतर अनुदान देण्याचे निश्चित झाले होते. हा आदेश काढताना संस्थाचालकांची घोर फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. थकीत वेतनेतर अनुदान न देण्याचा निर्णय झाला. सहावा वेतन आयोग लागू असतानाही पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेतनानुसार वेतनेतर अनुदान गोठविण्यात आले. या आदेशाला महामंडळ व शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर न्यायालयाने संस्थाचालकांच्या बाजूने निकाल दिला असतानाही अद्याप अनुदानित शाळांना थकीत अनुदान दिले नसल्याचे माजी मंत्री विजय नवल पाटील यांनी सांगितले.