Nashik : जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत जलजीवन मिशन योजनेतील कामांची ओरड असताना या योजनेतील व्यापामुळे पाणी व स्वच्छता विभागातील सुमारे ११५ ग्रामपंचायतींमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या जवळपास ५५ कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया आठ महिन्यांपासून रखडली आहेत.

ही कामे रखडल्याने राज्यात नाशिक जिल्हा पिछाडीवर आहे. (55 crore sewage management tender stalled Process stalled for 8 months due to aquatic works Nashik)

अखेर मुख्य कार्यकारी आशिमा मित्तल यांनी या कामांची निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार पाणी व स्वच्छता विभागप्रमुखांना दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ६८ कामांची निविदा प्रक्रिया राबविण्याची तयारी विभागाने केली.

मात्र, या विभागाकडे निविदा राबविण्याबाबत तांत्रिक माहिती असणारे कर्मचारी नसल्यामुळे अडसर निर्माण झाला आहे. त्यासाठी पुन्हा त्यांना ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचीच तांत्रिक मदत घ्यावी लागणार आहे. स्वच्छ भारत मिशनअतंर्गत केंद्र सरकारने सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले आहे.

यात पहिल्या टप्प्यात पाच हजार लोकसंख्येच्या वरील गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी भूमिगत गटारी बांधणे, शोषखड्डे खोदणे, भूमिगत गटारांमधून वाहून आलेले सांडपाणी एकत्र करण्यासाठी स्थिरीकरण तळे उभारणे, काही मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये लहान आकाराचे मलनिस्सारण केंद्र उभारणे आदी कामे मंजूर केली आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पाणी व स्वच्छता विभागाने या ११५ गावांचे सांडपाणी व्यवस्थापन आराखडे तयार करून त्यानुसार प्रत्येक गावात सरासरी ७५ लाखांची कामे मंजूर करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देऊन तांत्रिक मान्यताही घेतल्या आहेत.

यानंतर याच विभागाच्या अंतर्गत येत असलेल्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे ही कामे निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी सोपवली. मात्र, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे सध्या जलजीवन मिशनच्या एक हजार २२२ कामांची अंमलबजावणी सुरू असल्याने त्यांनी आठ ते नऊ महिन्यांत याबाबत कोणताही कार्यवाही केलेली नाही.

आता नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले, तरीही या ११५ ग्रामपंचायतींमध्ये काम सुरू नसल्याने राज्य स्तरावरून होणाऱ्या आढावा बैठकांमध्ये यावर जिल्हा परिषदेला विचारणा झाली. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ही निविदा पाणी व स्वच्छता विभागानेच राबवावेत, अशा सूचना दिल्या आहेत.

या विभागाला प्रत्यक्ष निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा अनुभव नसल्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचा निविदा क्लार्क या विभागाच्या मदतीला दिला जाणार आहे. यामुळे जूनमध्ये पहिल्या टप्प्यात ६८ कामांची निविदा प्रसिद्ध होणार असल्याचे सांगितले आहे.