नाशिक : ड्यूटी 14-18 तास, रोज ताणतणाव, बंदोबस्त, हक्काची रजा दुरापास्त, किर कोळ रजेसाठीही विनंती, कामकाजाच्या तुलनेत वेतनश्रेणीतही अन्याय. सरकारी कर्म चाऱ्यांचा कामकाजाचा पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात आलाय, त्यातही वगळे आहे. आमच्याकडून अपेक्षाच करायचा आहेत तर, मग 12 महिन्यांऐवजी 13 महिन्यांचे वेत न देऊन का आमचे जगणे सुंदर करीत नाहीत, असा सवाल उपस्थित करून सोशल मीडिया पोलिस बांधव पण शासनाचे कर्मचारी आहेत, याची जाणीव करून देत आहे. त्यांच्या या पोस्टला सोशल मीडियावर जोरदार समर्थनही मिळत आहे. यात आरोग्य विभागही सरसावला आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये "खुशी की लहेर''

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर केला आहे. शासनाच्या या आदेशाची लवकरच अंमलबजावणीही होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये "खुशी की लहेर' पसरली आहे; परंतु त्याचवेळी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचाच एक भाग असलेले पोलिस, आरोग्य आणि शिक्षण विभागाला मात्र, या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. पोलिस आणि आरोग्य हा "अत्यावश्‍यक सेवा' यात समाविष्ट विभाग आहे. शिक्षण विभागाला पाच दिवसांचा आठवडा करणे अशक्‍य आहे. कारण, शिक्षण विभागातील शिक्षकांना वर्षातून दोन वेळा दीर्घकालीन सुट्यांचा समावेश असतो. शाळांच्या वार्षिक परीक्षा आटोपल्यानंतर शिक्ष कांना पावणेदोन ते दोन महिन्यांची दीर्घकालीन, तर दिवाळीमध्ये किमान 20 दिवसां ची सुटी मिळते. 

हेही वाचा > सुनेला वाचविण्यासाठी 'ते' पुढे सरसावले!...तर मुलाने त्यांनाच

पोलिस-आरोग्याला हवा 13 व्या महिन्यांचा पगार 

शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये पोलिस आणि आरोग्य विभाग अत्यावश्‍यक सेवेत मोडतो. त्यामुळे पाच दिवसांच्या आठवड्यात यांचा समावेश नाही. मात्र, पोलिसांवर त्यांच्या कामकाजाचा आजही अतिरिक्त ताण आहे. पोलिस शिपाई ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 24 तास दक्षच राहावे लागते. सततचा बंदोबस्त आणि तपास यामुळे त्यांना त्यांच्या हक्का च्या सुट्‌यांचाही उपभोग घेता येत नाही. आरोग्य विभागाकडे कामाचा अतिरिक्त ताण नसला तरी पाच दिवसांचा आठवडा त्यांनाही शक्‍य नाही. त्यामुळे या दोन्ही विभागांना राज्य शासनाने 12 महिन्यांव्यतिरिक्त आणखी एक महिन्याचे जादा वेतन अदा करावे अशी मागणी पोलिस-आरोग्य विभागातून जोर धरत आहे. 

हेही वाचा > ...अन् ज्या आईच्या उदरातून जन्म घेतला, त्यावरच 'त्याने' घाव घातला...

पोलिसही राज्य कर्मचाऱ्यांमधीलच एक भाग आहे. राज्य कर्मचारी दहा ते सहा कामकाज करतात. तशी पोलिसांसाठी वेळेची मर्यादाच नसते. तरीही राज्य कर्मचाऱ्यां ना पाच दिवसांच्या आठवड्याचा लाभ होत असेल तर पोलिसांनाही एक जादा महिन्या चे वेतन का मिळू नये? शासनाने ते मान्य केले तर राज्य कर्मचाऱ्यांनीही त्याचे स्वागत करायला हवे. नव्हे त्यांनीच ही मागणी पुढे रेटली पाहिजे. - एक वरिष्ठ पोलिस  अधिकारी 

हेही वाचा > PHOTOS : भारत पेट्रोलियमची अत्याधुनिक यंत्रणा; इंधनचोरी रोखण्यासाठी आता 'इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स लॉक सिस्टिम'