फोटो : NSK26H32799 नंदुरबार : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करताना न्यायालयीन कर्मचारी. ------------- ‘समान काम, समान वेतन’साठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी यांना निवेदन सकाळ वृत्तसेवा नंदुरबार, ता. १७ : न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना समान वेतन व सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळावा, या मागणीसाठी नंदुरबार जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. आंदोलनकर्त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी यांना निवेदन देऊन प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिपत्याखालील दुय्यम न्यायालयांमधील विविध संवर्गांतील कार्यरत तसेच निवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना समान कामाच्या धर्तीवर समान वेतन आणि सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करून त्यांना नियमानुसार आर्थिक लाभ देण्यात यावेत. तातडीने निर्णय घेऊन आवश्यक शासन निर्णय निर्गमित करावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनविषयक मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. न्यायालयीन व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार वेतनश्रेणीचा लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आंदोलनात प्रभू गुरव, राजेश वाणी, हेमंत जोशी, तुकाराम घुगे, राजेंद्र पावरा, विनायक पाडवी, चंद्रकांत धाकड, मुशर्रफ बेग मिर्झा, संजय जिरे, विजय कापसे, बबन नगराळे, संजय आव्हाड, पवार, सुकरीबाई चौरे, लक्ष्मण शिरसाठ आणि हिम्मत देवरे आदी सहभागी झाले होते. आंदोलनाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी यांच्याकडे सादर केले.