नाशिक : कोरोनाकाळात कर्तव्य बजावत असताना शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास ५० लाख रुपये मदत देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले. त्याअनुषंगाने महापालिकेने ३७ कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव सादर केला. त्यातील आठ मृतांच्या नातेवाइकांना मदत मिळाली.

मात्र २९ कोरोनायोद्ध्यांना मदत करताना शासनाने कोलांटउडी घेताना महापालिकेवर जबाबदारी ढकलली. आर्थिक संकट ओढवलेल्या महापालिकेने कुठल्या लेखाशिर्षातून खर्च करायचा यासाठी समिती स्थापन करतं कायदेशीर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. (Nashik Corona warriors government Help)

कोविडकाळामध्ये मोठ्या प्रमाणात रुग्णांची संख्या वाढत असताना शासकीय सेवेवर ताण पडत होता. एकीकडे शासन यंत्रणा व्यवस्थित चालावी यासाठी कर्मचाऱ्यांना कामावर बोलाविले जात होते. कर्मचारी कर्तव्य बजावताना मृत्युमुखी पडल्यास त्यांना कोरोना योद्धा संबोधून आर्थिक मदत देण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले होते.

नाशिक महापालिका क्षेत्रात ३७ कर्मचाऱ्यांचा कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाला. मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपये अर्थसाहाय्य देण्यासाठी प्रस्ताव मागितले. महापालिकेकडे ३७ प्रस्ताव प्राप्त झाले. यातील आठ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना पन्नास लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात आले.

मात्र २९ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपयांची मदत अद्यापही मिळालेली नाही. महापालिका प्रशासनाकडे वारंवार मदतीसाठी अर्ज करूनही आर्थिक मदत मिळत नाही. दरम्यान राज्य शासनाकडूनच मदतीसाठी टोलवाटोलवी होत असल्याची बाब समोर आली आहे. (Latest Marathi News)

समिती घेणार निर्णय

राज्य सरकारने कोविडकाळात कर्तव्य बजावणारे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना 50 लाख रुपये देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र ४ ऑगस्ट २०२१ ला त्या सूचनेत सुधारणा करतं स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मृत्यू झाल्यास संबंधित संस्थेने स्व-निधीतून मदत करण्याचे सूचना दिल्या होत्या.

शासनाच्या या भूमिकेमुळे महापालिकेवर आर्थिक संकट कोसळले. महापालिकेकडे कोविड योद्ध्यांना मदत करण्यासाठी लेखाशीर्ष नसल्याने मदत देण्यासंदर्भात अडचण निर्माण झाली. आता महापालिकेने कोविडकाळात मृत्युमुखी झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे.

समिती जो निर्णय घेईल, तो महापालिका प्रशासनाला बंधनकारक राहणार आहे. दरम्यान स्थायी समितीने १० ऑगस्ट २०२० ला कोरोनायोद्धा म्हणून काम करणाऱ्या आरोग्यासह सर्व विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा उपचारासाठी पाच लाखाचा तर मृत्यू झाल्यास ५० लाख रुपये मदत देण्याचा ठराव केला होता. परंतु त्या ठरावाकडे दुर्लक्ष करतं समिती गठित केल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.