नाशिक : अहिल्यादेवी होळकर पुलाखालील गोदावरी नदीपात्रातील गाळ उपसा करण्यास मुदतवाढीच्या प्रस्तावाला स्मार्ट सिटी कंपनीचे अध्यक्ष आनंद लिमये यांनी पहिल्याच बैठकीत ब्रेक लावला. याचबरोबर जिल्हाधिकाऱ्यांना गाळ उपशाबरोबरच रेती उपसा होत असल्याने त्यासंदर्भातील चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्याने खळबळ उडाली आहे.

अहिल्यादेवी होळकर पुलाखालील पात्रातील गाळ उपसण्याचे काम गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. ज्या ठेकेदाराला काम देण्यात आले आहे. काम सुरू झाल्यानंतर सात ते आठ फूट खोलीनंतर गाळाऐवजी रेती लागल्याने रॉयल्टीचा प्रश्‍न निर्माण झाला. त्यावर कुठलीच कारवाई झाली नसताना रेती उपसण्याचे काम सुरू आहे. या विरोधात स्थानिक शिवसेनेतर्फे आंदोलनदेखील उभारण्यात आले होते.

गाळ उपसण्याची मुदत संपुष्टात आली असताना स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळासमोर मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर कण्यात आला. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात रेती उपसूनदेखील गाळ उपसण्यासाठी दरवाढ मागण्यात आल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या शनिवारी (ता. २६) झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत श्री. लिमये यांनी दरवाढीचा प्रस्ताव फेटाळताना मुदतवाढ नाकारली. त्याव्यतिरिक्त चौकशी करून जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या, अशी माहिती संचालक शाहू खैरे यांनी दिली. महापौर सतीश कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महापालिका आयुक्त कैलास जाधव, पोलिस आयुक्त दीपक पांडे, स्थायी समिती सभापती गणेश गिते, मुख्य कार्यकारी अधिकार सुमंत मोरे, संचालक भास्कर मुंडे, तुषार पगार, एस. एस. पाटील आदी उपस्थित होते.

गावठाणात भूमिगत वीजतारा

क्षेत्रनिहाय विकास प्रकल्पांतर्गत गावठाणातील उघड्यावरील वीजतारा भूमिगत करण्यासाठी अठरा कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने स्मार्ट सिटी कंपनीकडे वर्ग करण्यात आलेल्या ३३ कोटींच्या निधीच्या व्याजाची रक्कम पुन्हा वर्ग करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. गोदावरी सौंदर्यीकरणाच्या कामाला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महाआयटीला निधी देण्यास विरोध

शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी भाजपविरोधात पत्रकार परिषद घेताना महाआयटी कंपनीत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला होता. त्या अनुषंगाने संचालक मंडळाच्या बैठकीत महाआयटी कंपनीला ५५ कोटी रुपयांचा निधी वर्ग करण्याच्या प्रस्तावाला संचालकांनी विरोध केला. यापूर्वी महाआयटी कंपनीतील ४५ कोटी रुपयांचा निधी दिल्याने त्या निधीचा कुठे उपयोग केला यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याची मागणी केली.