Nashik News : गृहनिर्माण प्रकल्प उभारताना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव २० टक्के जागेचा वापर कशा पद्धतीने करण्यात आला या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नियुक्त समितीची शुक्रवारी (ता.११) बैठक पार पडली. मात्र, ‘म्हाडा’चे प्रमुख अधिकारीच बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याने फक्त महापालिकेने सादर केलेल्या त्रोटक माहितीवर चर्चा करून चौकशी समितीने आवरते घेतले. आता पुढील सुनावणी २५ तारखेला होणार आहे. (MHADA officials absent)

महापालिका क्षेत्रात एक एकर व त्यापेक्षा अधिक आकाराच्या क्षेत्रावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारल्यास त्यातील २० टक्के जागा गरिबांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. उभारलेल्या घरांमधील २० टक्के घरे ही म्हाडाकडे वर्ग करणे अपेक्षित आहे. २०१३ पासून हा कायदा अमलात आलेला आहे.

परंतु, शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यातील पळवाटा शोधून हा जागा गरिबांना वितरित केलेल्या नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणी अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीने पहिली बैठक ४ ऑक्टोबर रोजी घेतली. (latest marathi news)

त्यानंतर शुक्रवारी (ता.११) दुसरी बैठक पार पडली. बैठकीला म्हाडाचे अधिकारी अनुपस्थित होते. मंत्री महोदयांचा दौरा असल्यामुळे ते हजर राहू शकले नाही. त्यामुळे म्हाडाची माहिती चौकशी समितीला अद्याप प्राप्त झालेली नाही. पण महापालिकेने काही प्रमाणात माहिती दिलेली आहे. त्यावर थोड्याफार प्रमाणात चर्चा झाली. आता पुढील सुनावणी पुढच्या शुक्रवारी होणार आहे.