Nashik News : राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करताना आतापर्यंत फक्त रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्यांचा समावेश होता, परंतु आता सार्वजनिक ठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्या सर्वच प्रकारच्या व्यावसायिकांचा समावेश धोरणात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यातून संभाव्य कारवाईतून सुटका होणार आहे.

जवळपास दोन हजार टपरीधारकांना संरक्षणाचा कवच प्राप्त होईल. (Protection cover for all hawkers in city Decision in hawker committee meeting Nashik News)

शहर फेरीवाला समिती बैठक अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. शहरात सहा विभाग असून, या विभागांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी तसेच महापालिकेने ठरवून दिलेल्या जागांवर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांची (हॉकर्स) नोंदणी करण्यात आली आहे.

त्याव्यतिरिक्त सार्वजनिक ठिकाणी जवळपास दोन हजार मांडणीधारक, लहान टपरीधारक व्यवसाय करतात. फेरीवाला धोरणात मांडणीधारक, टपरीधारकांसाठी जागा निश्चित नसल्याने त्यांना हटविणे क्रमप्राप्त होते.

परंतु त्यांच्याकडून भाडे आकारले जात असल्याने महापालिकेची कोंडी होत होती. फेरीवाला समितीचादेखील कारवाईला विरोध होता. त्यामुळे फेरीवाला धोरणात समावेश करण्यात आला. यामुळे टपरीधारकांना संरक्षणाबरोबरच महापालिकेच्या महसुलात वाढ होईल.

डिसूझा कॉलनीत मंजूर करण्यात आलेल्या हॉकर्स झोन रद्द करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने येथील फेरीवाल्यांना गंगापूर रोड, तसेच सराफ बाजार येथे नोंदणीकृत फेरीवाल्यांच्या जागेवर तात्पुरत्या स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला.

नाशिक सेंट्रल मार्केटला मान्यता

जुना भद्रकाली टॅक्सी स्टॅन्ड परिसरातील मुक्त फेरीवाला झोनचे ‘नाशिक सेंट्रल माकेर्ट’ असे नामकरण करण्यात आले. त्याचबरोबर फेरीवाल्यांची बायोमेट्रीक नोंदणीला प्रतिसाद मिळत नसल्याची बाब समोर आली.

शहरात आठ हजार ५९६ फेरीवाल्यांची बायोमेट्रीक नोंदणी आहे. नोंदणीकृत फेरीवाल्यांपैकी एक हजार ६१३ फेरीवाल्यांकडे नोंदणी प्रमाणपत्र आहे.

बाजार फी वसुली रखडली

फेरीवाल्यांच्या माध्यमातून तीन ते चार कोटी रुपये महसुल प्राप्त होणे अपेक्षित असताना सातत्याने घट होत आहे. २०२२-२३ मध्ये ५७ लाख ८७ हजार ९४५ रुपये वसुली झाली आहे.