सिडको : राज्यातील विधानसभेच्या २०१९ मध्ये निवडणुका झाल्या. महाविकास आघाडीचे सरकारही आले. आता त्याला तब्बल दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यातले काही आमदार, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तर काहींना महामंडळ तर काहींना आयोग व समितीचे पदे देखील मिळालीत. परंतु हे उमेदवार ज्या निष्ठावान कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांच्या जिवावर निवडून आलेत त्यांना मात्र साधे ‘मानाचे पान’ समजले जाणारे ‘विशेष कार्यकारी अधिकारी’ हे पदही अद्यापपर्यंत मिळू नये, याची खंत कार्यकर्ते उमेदवारांच्या तोंडावर स्पष्टपणे बोलून व्यक्त करीत आहेत.

आपला जवळचा उमेदवार निवडून यावा या करिता त्या उमेदवारांचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी प्रत्येक निवडणुकीत जिवाचे रान करताना दिसतात. आपला उमेदवार निवडून आल्यानंतर ते विशेष कार्यकारी अधिकारी पद मिळावेत याकरिता तगादा लावतानाही दिसतात. सदर नावे शहराध्यक्ष व जिल्हाध्यक्ष यांच्याकडे सुपूर्द केली जाते. सदर नावांच्या यादीवर चर्चा- विनिमय करून निवड होते. त्यानंतर ऑनलाइन कागदपत्रे सादर करणे व पोलिस व्हेरिफिकेशन या सर्व गोष्टीतून प्रवास केल्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करून ती नावे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवतात. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तहसीलदार सदर निवड झालेल्या व्यक्तींना बोलावून या पदाचे विशेष आकर्षण असलेले अशोक स्तंभ (राजमुद्रा), लाकडी रबरी शिक्का, प्रमाणपत्र व ओळखपत्र प्रदान केले जाते. नंतर कार्यकर्ते आपल्याला मिळालेले हे विशेष पद मोठ्या ऐटीत मिरवतात. घराच्या दारावर या नावाची पाटी देखील लावताना दिसतात. काही जण तर आपल्या चारचाकी वाहनापुढे या नावाची पाटी लावताना दिसतात. अजूनही विशेष कार्यकारी पद मिळाल्यानंतर त्या व्यक्तीला स्वतःला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाल्यासारखे वाटते एवढे मात्र नक्की.! विधानसभा निवडणुका होऊन दोन वर्षे झाली परंतु आजही या यादीला मुहूर्त मिळू नये, हे विशेष!

हे मिळावेत अधिकार

विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असलेल्यांना साक्षांकन, साक्षीदार, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, जन्म- मृत्यूचा दाखला, हयातीचा दाखला आदी देण्याचा अधिकार देण्यात यावेत, अशी मागणी होत आहे.