नागपूर: मुले, गरोदर महिला व स्तनदा मातांना महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराचे काम काढून खासगी कंपन्यांना कंत्राट देण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. यासाठी राज्य सरकारने कृती आराखड्याचा मसुदा प्रसिद्धीला दिला आहे.

युनिसेफच्या निर्देशाप्रमाणे 1975 पासून भारतात कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मुलांना पोषण आहार देण्याची योजना सुरू आहे. या आहारांतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या आहाराबद्दल वेळोवेळी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेत. या निर्देशानुसार विद्यार्थ्यांना ताजा व सकस आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी हे काम स्थानिक महिला स्वयंसहाय्यता बचत गटांना द्यावे, असे निर्देश एका याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 मध्ये दिले. एवढेच नव्हे तर हे काम कंत्राटदारांकडून करू नये, असेही केंद्र व राज्य सरकाराला बजावले.

इतके स्पष्ट निर्देश असतानाही राज्य सरकारने पोषण आहार पुरविण्यासाठी कृती आराखड्याचा मसुदा तयार केला आहे. यात हे काम आता खासगी कंपन्यांना देण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. अन्न सुरक्षा व स्वच्छतेच्या संदर्भात केंद्र सरकारच्या असलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा आधार घेऊन बचत गटांना दूर ठेवण्याची तरतूद केली जाणार आहे. हे पोषण आहार तयार करण्यासाठी संपूर्ण स्वयंचलित प्लान्ट आवश्‍यक असल्याचे निकष राज्य रकारने निश्‍चित केले आहे. महिलांच्या बचत गटांकडे स्वयंचलित यंत्रे असणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये
0 ते 6 वयोगटातील मुले : 79 लाख 12 हजार लाभार्थी
गरोदर व स्तनदा माता : 12 लाख 33 हजार लाभार्थी
एकूण खर्च : 1300 कोटी (वार्षिक)
एकूण अंगणवाड्या : 97475
एकूण मिनी अंगणवाड्या : 11175