मूल (जि. चंद्रपूर) : कोरोना महामारीमुळे यावर्षी वार्षिक आमसभा न झाल्याने सहकारी संस्थांचे सदस्य लाभांशापासून वंचित होते. पण सरकारने विशेष बाब म्हणून लाभांश वाटपाचे अधिकार संस्थांच्या संचालक मंडळास दिले. त्या संबंधाने सहकार कायदा दुरुस्तीचा अध्यादेश राज्यपालांनी नुकताच जारी केला. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी या क्षेत्राशी संबंधित लोकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. 

राज्यात दोन लाख अठरा हजारांहून अधिक सहकारी संस्था आहे. राज्याची अर्धी लोकसंख्या त्यावर विसंबून आहे. शेती, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कृषी पणन, साखर कारखाने, विविध कार्यकारी संस्था, आदिवासी संस्था, सूतगिरण्या, पतपुरवठा संस्था, बॅंकिंग, गृहनिर्माण, मजूर व पगारदारांच्या पतसंस्था अशा सर्वच संस्थांना आता आमसभेपूर्वी काही निर्णय घेण्याचे अधिकार या अध्यादेशामुळे संचालक मंडळाला मिळाले.

गर्भवती महिला पतीसोबत दुचाकीने जात होती रुग्णालयात; मात्र टिप्परच्या धडकेत झाला मृत्यू 
 

त्यांना लाभांश वाटपासह इतर महत्त्वाचे निर्णय घेणे सोयीचे होणार आहे. यात शिल्लक रकमेच्या विनियोगाचे अधिकार, पुढीलवर्षीच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देणे, लेखापरीक्षक नेमणे इत्यादी अधिकार संचालक मंडळास दिलेले आहेत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने केलेल्या मागणीला सरकारने न्याय दिल्याने संघटनेचे जी. जी. धोटे, संतोष कुंटावार, धनंजय बन्सोड, सुभाष बेरड, विठ्ठल आवारी, अरुण बावणे, विद्याचरण गोल्लर, मारुती जिल्हेवार, लक्ष्मण सोयाम, चंदन बिलवणे, सुरेश जिल्हेवार, अशोक टिपले, भक्तदास कांबळे यांनी शासनाचे आभार मानले आहे. 

साळ्याने कापला भाऊजीचा कान
 

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात आनंद आहे. शेतकरी, मजूर, कामगार, नोकरदार अशा सर्व लोकांना ऐन दिवाळीत लाभ मिळणार आहे. शिवाय इतर सुधारणांमुळे संस्थांचे अडलले निर्णय मार्गी लागतील. आम्ही शासनाला केलेल्या पत्रव्यवहारानंतर सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आम्हाला दिलेला शब्द पाळला आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. 
- किशोर उरकुंडवार, 
संचालक, प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था सावली. 

संपादन ः राजेंद्र मारोटकर