नागपूर : पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय उपसमितीने घेतला आहे. इतिवृत्तावर दुसऱ्याच दिवशी माझी स्वाक्षरी झाली. विषय मंत्रिमंडळात घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट करीत पदोन्‍नतीत आरक्षणाचा विषय उद्धव ठाकरे यांच्या कोर्टात टाकला.

फडणवीस सरकारच्या काळात पदोन्नतीत आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. यामुळे मागासवर्गीय वर्गातील ४० हजारांवर अधिकारी, कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले. दरम्यान, पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. परंतु, त्यानंतर काहीच करण्यात आले नाही.

जाणून घ्या - मामा-भाचाच्या वयात फक्त चार वर्षांचा फरक; मित्रांसारखे राहत असताना विसरले नात्याचा इतिहास आणि घडली अनुचित घटना

राज्यात महाविकासआघाडीची सरकार आल्यावर पदोन्नतीत आरक्षणाच्या निर्णयासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित करण्यात आली होती. उपसमितीने मागासवर्गीयांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, दोन महिने झाले असतानाही अद्याप आदेश काढण्यात आला नाही. उपसमितीच्या बैठकीचे इतिवृत्तच अंतिम झाले नसल्याने आदेश निघाले नसल्याचे वृत्त दै. ‘सकाळ’ने प्रकाशित केले होते.

यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले, बैठकीच्या इतिवृत्ताची फाइल १९ जानेवारीला आली. २० तारखेलाच यावर स्वाक्षरी झाली. विषय मंत्रिमंडळात घेण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांना असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशासनातील काही अधिकारी याच्या विरोधात असल्याने हा विषय लांबविण्याच्या विचारात असल्याचे सांगण्यात येते.

जाणून घ्या - नगरसेवकांमधील असंतोष उफाळू नये म्हणून भाजपने वेळ नेली मारून; आता देवेंद्र फडणवीसांनी विचारला जाब

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पदोन्नतीत आरक्षणाची फाइल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे आहे. एक, दोन दिवसांत मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.