नागपूर : नेहमीच कुठलाही पक्ष एखाद्या घटनेच्या चौकशीची मागणी करीत असतो. याचा अर्थ कुणावर चौकशी करावी म्हणजे त्याला फासावर लटकावे किंवा जेलमध्ये टाकावे असे होत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यावेळी न्यायधीशांनी याचिकाकर्त्यांनी टाकलेल्या नावांवर एफआयआर दाखल करावी असे थेट आदेश दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) जे काही निर्देश दिले त्या (Ed inquiry)निर्देशानुसार सुरू झालेले चौकशी आहे. ही कुठल्याही राजकीय हेतूने सुरू केलेल्या चौकशी नाही, असे अजित पवारांवरील (Ajit-Pawar) चौकशीवर बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले. (Devendra-Fadnavis-commented-on-the-inquiry-into-Ajit-Pawar)

एफआयआर नोंदविल्यानंतर यात आर्थिक गोष्टी असल्यामुळेच ईडीने चौकशी सुरू केली आहे. राजकीय हेतूने सुरू केलेली ही चौकशी नाही. मी दिल्लीला कुठल्याही कारणांनी गेलो की पतंगबाजी होते. या पतंगबाजीचा आनंद मी आज दिवसभर घेतला. मी नागपूरचे एक शिष्टमंडळ दिल्लीला घेऊन गेलो होतो. धर्मेश प्रधान यांना भेटल्यावर वेळ होता म्हणून अमित शहा यांना भेटलो, असे पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

बीएससीचे काही मिनिट बघितले तर लोकशाहीला पायदळी तुडविण्याचे काम किंवा फासावर लटकविण्याचे काम सरकारने केले आहे. आम्ही तर बीएससी वर बहिष्कार टाकला आहे. या बहिष्काराचा फायदा घेण्याचे काम सरकारने केले आहे. ओबीसींचा डेटा तयार करण्यासंदर्भात अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्याच स्वागत आहे. देर आये पर दुरुस्त आहे. हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. सरकारने बराच वेळ केला. जाणीवपूर्वक राज्य सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवले, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

दोन दिवसांचे अधिवेशन

दोन दिवसांचेच अधिवेशन होणार आहे. यामुळे कुठलंही आयुध वापरता येणार नाही. कुठलंही प्रस्ताव मांडता येणार नाही. लक्षवेधी व्यापगत केल्या. आजपर्यंत असं कधीही झाले नाही. विधानसभेत आयुध वापरायचे नाही असं होते असेल तर अक्षरशः लोकशाहीला फासावर लटकविण्याचे काम केले जात आहे.

(Devendra-Fadnavis-commented-on-the-inquiry-into-Ajit-Pawar)