नागपूर : शहरातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता क्रीडा संकुल आणि मंगल कार्यालयांचा आरोग्य केंद्र म्हणून उपयोग होऊ शकतो का, यावर विचार करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर कोव्हिड-१९ समितीला दिले. तसेच, यासाठी कोण कोणत्या सुविधा लागेल व किती दिवसांमध्ये हे सर्व उपलब्ध होईल यावर देखील उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. 

हेही वाचा - 'ते' ७५ जण सेवा द्यायला आले अन् घरी परतलेच नाहीत, रुग्णालयातच घेतला अखेरचा...

कोरोनाबाधित रुग्णांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये भरती होण्यासाठी खाटा उपलब्ध नसल्याची गंभीरतेने दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने धोरण निश्‍चित करण्यासाठी नागपूर कोव्हिड-१९ समिती स्थापन केली आहे. या समितीला आज झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने विविध उपाययोजना आखण्याच्या दृष्टीने आदेश दिले. 

या आरोग्य केंद्रांवर रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी बीएचएमएस, आयुष व अन्य श्रेणीतील डॉक्टरांची मदत घेण्याचे आदेशामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, शहरामध्ये रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा भासणारा तुटवडा लक्षात घेतला एफडीएच्या सहआयुक्तांचासुद्धा नागपूर कोव्हिड-१९ समितीमध्ये समावेश करून घेतला आहे. पुढील सुनावणी १९ एप्रिल रोजी निश्‍चित केली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. 

हेही वाचा - 'वक्त्यांची फॅक्टरी' कोमात, डिजिटल जोमात

दोन टप्प्यात तपासणी करा 
न्यायमूर्ती परिषद सभागृहामध्ये झालेल्या प्रत्यक्ष सुनावणीमध्ये कोरोनाच्या चाचण्या दोन टप्प्यात करण्याचे आदेश समितीला दिले. पहिल्या टप्प्यामध्ये अँटीजेन तपासणी करीत रुग्णाचे विलगीकरण करावे. तर, रुग्ण या तपासणीमध्ये निगेटिव्ह आल्यास त्याची आरटीपीसीआर चाचणी करा, असेही आदेशामध्ये नमूद केले.