Maratha Reservation Small Categories Working : राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षण लागू केले. यामुळे बिंदुनामावलीवर परिणाम होणार असून ती नव्याने तयार करावी लागणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात छोट्या संवर्गासाठी आरक्षणबाबतची कार्यपद्धती ठरविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मराठा समाजाला शिक्षण व शासकीय सेवेत १२ व १३ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून हा कायदा वैध ठरविण्यात आला होता. त्याआधारे प्रशासनाने बिंदुनामावली तयार केली होती. भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. नंतरच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे पुन्हा बिंदुनामावली बदलावी लागली. परिणामी मराठा आरक्षणाच्या आधारे काढण्यात आलेली भरती प्रक्रिया रद्द करावी लागली होती.

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर शासनाने मराठा आरक्षणाच्या प्रक्रियेला वेग दिला. मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. त्याआधारे नव्याने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला. या कायद्यालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आर्थिक दुर्बल घटकास १० टक्के आरक्षण देण्यात आल्याने राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ६२ टक्के आहे. त्यानुसार सध्या बिंदुनामावली आहे. तर मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १० टक्क्यामुळे ती ७२ टक्के झाली आहे. त्यामुळे या आधारे नव्याने बिंदुनामावली तयार करावी लागणार आहे. (Latest Marathi News)

अशी आहे आरक्षणाची टक्केवारी

अनुसूचित जाती- १३ टक्के,

अनुसूचित जमाती - ७ टक्के,

इतर मागासवर्ग प्रवर्ग- १९ टक्के,

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती - ११ टक्के,

विशेष मागासवर्ग - २ टक्के,

आर्थिक दुर्बल घटक - १० टक्के,

मराठा - १० टक्के.

शासकीय सेवेत मराठा आरक्षणाचा लाभ कधी?

सध्या शासनाने रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदभरतीला मंजुरी दिली आहे. त्याआधारे जाहिराती काढण्यात आल्या. काहींची परीक्षा झाली असून काहींची होणार आहे. काही विभागांकडून नियुक्तीपत्रही देण्यात येत आहे. या भरतीसाठी मराठा आरक्षण लागू होणार नसल्याचे सांगण्यात येते. (Latest Marathi News)

१० टक्के आरक्षणानुसार सुधारित बिंदुनामावली तयार करावी लागणार आहे. यास बराच वेळ लागणार आहे. शिवाय समोर निवडणुकाही आहेत. या कामात प्रशासन व्यस्त राहणार असल्याने बिंदुनामावली तयार करण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. शासकीय माहितीनुसार २० टक्के पदे रिक्त आहेत. आता नव्याने २० टक्क्यांसाठी पदभरती केव्हा निघणार आणि त्याचा प्रत्यक्षात लाभ कधी मिळेल, असाच प्रश्न उपस्थित केला जातोय.