नागपूर : बॅंकांचे कोट्यवधींचे कर्ज थकवून थकबाकीदार पसार झाल्याच्या अनेक घटना आहेत. असे प्रकार टाळण्यासोबत कर्ज वसुलीसाठी थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्तीच्या आदेशानंतर संबंधित बॅंकांकडून अर्ज येताच १० दिवसाच्या आत पोलिस बंदोबस्त देण्याचे आदेश गृह विभागाने एप्रिल २०१९ मध्ये दिले. परंतु पोलिस विभागाकडून उलटरीत्या गैरअर्जदाराचे बयाण घेत बंदोबस्त देण्यात टाळाटाळ करण्यात येते. यामुळे बॅंकेसह शासनाचे नुकसान होत असून एकप्रकारे कर्ज थकविणाऱ्यांचीच मदत त्यांच्याकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे.

राष्ट्रीयकृत, सहकारी बॅंकांकडून विविध कामांसाठी नागरिकांना कर्ज पुरवठा करण्यात येते. कर्जच थकविणाऱ्यांची मालमत्ता थकीत रकमेच्या वसुलीसाठी जप्त करण्यात येते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसारच जप्तीची कारवाई होते. जप्तीची कारवाई करताना जिल्हाधिकारी यांच्या प्रतिनिधीसह बॅंकेचे अधिकारी हजर राहणे आवश्यक आहे. कारवाई दरम्यान अनुचित घटना टाळण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त घेण्यात येते. त्यासाठी बॅंकेकडून रक्कमही पोलिसांकडे जमा करण्यात येते. गृह विभागाच्या २२ एप्रिल २०१९ च्या आदेशानुसार जप्तीबाबतचे अर्ज येतात १० दिवसाच्या आत पोलिस विभागाला सुरक्षेसाठी बंदोबस्त देणे आवश्यक आहे. परंतु पोलिस विभाग बंदोबस्तच देत नाही.

मिळालेल्या माहितीनुसार बंदोबस्तासाठी प्रकरण गेल्यास पोलिसच संबंधित बॅंकेचे अधिकारी व गैरअर्जदार (मालमत्ताधारक) याला बोलावून बयाण नोंदवून घेतात. प्रत्यक्षात निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या समक्ष दोन्ही पक्षाच्या झालेल्या सुनावणीनंतरच जप्तीच्या कारवाईचे आदेश देण्यात येते. पोलिसांकडून दोन्ही पक्षाचा बयाण नोंदवण्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आक्षेप घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

पोलिस विभागाकडून हा बंदोबस्त देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जप्तीच्या कारवाई सुद्धा प्रलंबित आहे. माहितीनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात जप्तीच्या ७०० ते ७२५ प्रकरण आहे. कोरोनामुळे कारवाईला ब्रेक लावण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांकडून आवश्यक बंदोबस्तच वेळेत देण्यात येत नाही. त्यामुळे मोठी अडचण होत आहे.

बंदोबस्ताअभावी जप्तीच्या अनेक कारवाई टाळावी लागली. त्यामुळे गृह विभागाच्या आदेशालाच पोलिसांकडून तडीपार करण्यात आल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात रंगली आहे.