महाराष्ट्र कुपोषणमुक्‍त करण्यासाठी पदोन्नती करण्याची आरोग्य विस्तार अधिकारी संघटनांची मागणी
जलालखेडा - एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत अधिकाधिक सेवा ही आरोग्य विभागाशीच निगडित असल्याने आरोग्य विस्तार अधिकारी हे शासनाच्या कुपोषणाबाबतचे धोरण तांत्रिकदृष्ट्या राबविण्यात इतर संवर्गाच्या तुलनेत अधिक सक्षम आहे. पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून दिल्यास महाराष्ट्रात कुपोषणाचे प्रमाण तातडीने कमी करण्यास निश्‍चितच मदत होईल, असे ठाम मत संघटनेने व्यक्त केले आहे.

एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत सहा वर्षांखालील मुलांचे पोषण व आरोग्य स्थितीत सुधारणा करणे आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी लसीकरण, आरोग्य तपासणी, संदर्भ सेवा, पूरक पोषण आहार, महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि अनौपचारिक पूर्व प्राथमिक शिक्षण इत्यादी सेवा देण्यात येतात. यासाठी महिला व बालविकास विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभागाची यंत्रणा काम करते. राज्यात ग्रामीण जिल्ह्यात जवळपास ७८,९०२ अंगणवाडी केंद्रांतून व ९,७२२ मिनी अंगणवाडी केंद्रांतून ६ वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर माता व स्तनदा माता यांना या सेवा पुरविण्यात येतात. मात्र अजूनही राज्यात कुपोषित मुलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. योग्य प्रयत्न केल्यास मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्र राज्य कुपोषणमुक्त करणे शक्‍य आहे. 

राज्यातील ६ वर्षे वयोगटातील सर्व बालके साधारण श्रेणीत आणणे, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तालुकास्तरावर बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय असून कुपोषणमुक्त करण्याकरिता बालविकास अधिकारी या पदास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रात बालविकास प्रकल्प अधिकारी पदाचा आढावा घेतला असता असे लक्षात येते की ग्राम विकास विभागाकडून बालविकास अधिकारी हे पद महिला बालकल्याण विभागाकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर जवळपास ३७० पदे अजूनही रिक्त असल्याचे चित्र आहे. सद्यःस्थितीत बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), वर्ग - २ या पदाचा कार्यभार शासननिर्णयान्वये महाराष्ट्र विकास सेवेतील सहायक गटविकास अधिकारी या पदाकडे सोपविण्यात आलेला आहे. मात्र ते इतर ग्रामविकासाच्या कार्यामुळे पाहिजे त्या प्रमाणात बालविकास प्रकल्पाच्या कामाकडे विशेष लक्ष देऊ शकत नाही.

कोणताही आरोग्यविषयक तांत्रिक अनुभव नसलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यावर बालविकास प्रकल्प अधिकारीपदाची जबाबदारी राज्य शासनाकडून दिली जात आहे. यामुळे कुपोषणाची समस्या अधिकाधिक बिकट होत चालली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागांच्या शासननिर्णयान्वये पदोन्नतीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र समितीचा निर्णय अजूनपर्यंत प्रतीक्षेत आहे. ऑगस्ट २०१२ पासून टप्प्याटप्प्याने रिक्त झालेली पदे भरण्याबाबत शासनाने ठोस अशी कार्यवाही न करता वेळकाढू धोरण अवलंबिलेले आहे. बाल्यावस्था हा मुलांच्या वाढीचा व विकासाच्या टप्प्यातील आरोग्य महत्त्वाचा कालावधी असल्यामुळे बाळ जन्माला येण्यापूर्वी तसेच जन्मानंतरसुद्धा बालकांना आवश्‍यक सेवा देण्याच्या धोरणाकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे की काय? धोरण विस्तार अधिकारी आरोग्य हे तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सक्षमतेने राबवू शकतात. आरोग्य विस्तार अधिकाऱ्यांना आरोग्य सेवेमधील असलेला प्रदीर्घ अनुभव व पात्रता लक्षात घेऊन महिला बालविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील महिला व बाल विकास आयुक्तालय कार्यालयातील बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) गट ब या पदावर पदोन्नती देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांनी संबंधित विभागाकडे योग्य ती शिफारस करण्याची व तसे आदेश निर्गमित करून घेण्याची संघटनेने विनंती केली आहे.
 

समितीने वेधले लक्ष
नुकतेच महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद विस्तार अधिकारी (आरोग्य) तथा आरोग्य पर्यवेक्षक (विस्तार) संघटनेने राज्य शासनाचे याकडे लक्ष वेधून बालविकास प्रकल्प अधिकारी या पदावर जिल्हा परिषदेकडील विस्तार अधिकारी (आरोग्य) जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग ३, श्रेणी १ यांना पदोन्नती देण्याची मागणी लावून धरलेली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आरोग्य विस्तार अधिकारी व आरोग्य पर्यवेक्षक (विस्तार) संघटनेचे सहसचिव उमेश निकम, जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचारी युनियन महाराष्ट्राचे सरचिटणीस जी. एस. कातुरे, चव्हाण, विनोद बाराहाते, वाटकर, प्रशांत विरखरे, धांडे, दिघाडे, हराळे, सुखदेवे, प्रताप वाडबुधे यांनी बालविकास प्रकल्प अधिकारी हे पद मुख्य सेविकेबरोबरच आरोग्य पर्यवेक्षक (विस्तार) तथा आरोग्य विस्तार अधिकारी या संवर्गातून पदोन्नतीने भरण्याबाबत शासनाचे लक्ष वेधले असून तशी मागणी तथा विनंती स्थापित करण्यात आलेल्या समितीने व शासनाकडे केली आहे.