'जीएसटी': सामान्य माणसास अल्पकाळ बोचणारा!

डॉ. दिलीप सातभाई 
शनिवार, 1 जुलै 2017

ब्रॅंडेड वस्तू महागणार! 
सर्व शेतमाल, अन्नधान्यावर जीएसटी लावला जाणार नाही, हे जरी खरे असले तरी प्रत्यक्षात बाजारपेठेत 95 टक्के विकल्या जाणाऱ्या ब्रॅंडेड मालाला पाच टक्के कर लागू झाला आहे. जीवनावश्‍यक वस्तूंमध्ये भेसळ होऊ नये म्हणून या संदर्भात कायदा करण्यात आला होता. त्यामुळे या वस्तू पॅकबंद स्वरूपात विकल्या जातात. तरीही त्यावर पाच टक्के कर आकारला जात असल्याने सामान्य माणसाच्या हिताच्याविरुद्ध ही आकारणी ठरावी.

'एक देश, एक बाजारपेठ, एक कर' हे उद्दिष्ट ठरवून स्वातंत्र्योत्तर काळातील अप्रत्यक्ष कर प्रणालीच्या मांडणीतील सर्वांत महत्त्वाचा बदल आजपासून होत आहे व तो निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. वस्तू व सेवाकरामुळे (जीएसटी) सरकारच्या कर संकलनात काही हजार वा लाख कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. या कायद्याच्या संकल्पनेनुसार सर्व कर अंतिमतः उपभोक्‍त्याला म्हणजे ग्राहकाला द्यावा लागणार असल्याने वाढलेला करभारही सामान्य ग्राहकास सहन करावा लागणार आहे व म्हणूनच एकूण महागाई काही प्रमाणात वाढण्याची शक्‍यता आहे. कायदा स्वागतार्ह असला, तरी सामान्य माणसास तो अल्पकाळ तरी बोचणारा असेल... 

भारतात वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) प्रणालीची अंमलबजावणी आजपासून होत आहे. जगभरातील दीडशेहून अधिक देशांत या प्रणालीचा यशस्वीरीत्या स्वीकार झाला आहे. ही प्रणाली जगभरात महसूल जमा करण्यात यशस्वी झालेली आहे व म्हणून भारतातही याची पारंपरिक यशस्विता अपेक्षित आहे. "एक देश, एक बाजारपेठ, एक कर' हे उद्दिष्ट ठरवून स्वातंत्र्योत्तर काळातील अप्रत्यक्ष कर प्रणालीच्या मांडणीतील हा सर्वांत महत्त्वाचा बदल आहे व तो निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. उत्पादन किंवा व्यापार क्षेत्रांपेक्षा सेवा क्षेत्रांच्या वस्तू व सेवा प्रणालीचा मोठा प्रभाव असेल, अशी अपेक्षा आहे. या कायद्याअंतर्गत पुरविलेल्या सेवांपैकी, निधीआधारित, शुल्कआधारित सेवा सध्याच्या परिस्थितीत मुख्य बदल अनुभवतील. सामान्य नागरिक कोणत्या न कोणत्या स्वरुपात या सेवांशी निगडित असतो व म्हणूनच वस्तू व सेवाकराचा जनमाणसावर होणारा परिणाम महत्त्वाचा ठरावा. 

बहुतेक सेवांमध्ये तीन टक्के वाढ 
देशांतर्गत उत्पन्नात सेवा क्षेत्राचा वाटा 59 टक्के, उद्योग क्षेत्राचा 25 टक्के, तर कृषी क्षेत्राचा वाटा 16 टक्के आहे. सध्या सेवाकराचा दर 14 टक्के (अधिक अधिभार) असून, एक जुलै 2017 पासून तो 18 टक्के होणार आहे, म्हणजे किमान तीन टक्के वाढ नक्की आहे. त्यामुळे सर्व ग्राहकांना ज्या ज्या ठिकाणी या सेवा घ्याव्या लागतात, त्या बहुतेक सेवांचे सर्व दर किमान तीन टक्‍क्‍यांनी वाढतील हे निश्‍चित आहे. त्यामुळे बॅंकिंग सेवा, विम्याच्या सेवा, रेस्टॉरंट व वातानुकुलीत तारांकित हॉटेलमधील खाणे आणि राहण्याचे बिल, मोबाइल फोनची सेवा व इंटरनेट पॅक, रेल्वे प्रवास, विमान प्रवास व कॅब प्रवास, कुरिअर सेवा, केबल टीव्ही सेवा, सर्व व्यावसायिकांच्या (डॉक्‍टर व वकील सोडून) सेवा महाग होतील. थोडक्‍यात, सामान्य ग्राहकास बऱ्याच सेवा पूर्वीपेक्षा अधिक रक्कम देऊनच मिळणार आहेत व त्यामुळे त्याच्या खर्चात वाढ होणार आहे. म्हणून "जीएसटी' लागू झाल्यानंतर सौम्य ते मध्यम प्रकारची महागाई नक्की वाढेल व त्याची झळ सर्वांत जास्त सामान्य माणसास बसेल, याची शक्‍यता आहे. 
रोजच्या लागणाऱ्या वस्तूंमध्ये कातडी पर्स/पिशव्या, लोणी, तूप आणि चीज, ड्रायफ्रुट, ब्रॅंडेड डाळी आणि पनीर, संरक्षित भाज्या, जाम, जेली, गोठविलेले अन्न, इन्स्टंट अरोमा कॉफी, कस्टर्ड पावडर, टूथपेस्ट, आफ्टर शेव, शेव्हिंग क्रीम, दाढीचे रेझर, डीओडरंट, उदबत्ती, कोकाकोला यासारखी शीतपेये महाग झाल्याने महिन्याच्या खर्च वाढेल, तर सुखासीन होण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या मध्यमवर्गीयांना सेल फोन, एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉटर हिटर, डीश वॉशिंग मशिन, प्रिंटर, फोटोकॉपीयर, फॅक्‍स मशिन, मनगटी घड्याळे, फर्निचर (बांबू फर्निचर सोडून), व्हिडिओ गेम, व्यायामाची मशिन आदी वस्तूंसाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील. आरोग्य सेवा स्वस्त, तर औषधे, वैद्यकीय, इतर सामग्री, आयुर्वेदिक औषधांसह थोडे महाग, अशी स्थिती निर्माण होणार आहे. 

ब्रॅंडेड वस्तू महागणार! 
सर्व शेतमाल, अन्नधान्यावर जीएसटी लावला जाणार नाही, हे जरी खरे असले तरी प्रत्यक्षात बाजारपेठेत 95 टक्के विकल्या जाणाऱ्या ब्रॅंडेड मालाला पाच टक्के कर लागू झाला आहे. जीवनावश्‍यक वस्तूंमध्ये भेसळ होऊ नये म्हणून या संदर्भात कायदा करण्यात आला होता. त्यामुळे या वस्तू पॅकबंद स्वरूपात विकल्या जातात. तरीही त्यावर पाच टक्के कर आकारला जात असल्याने सामान्य माणसाच्या हिताच्याविरुद्ध ही आकारणी ठरावी. ब्रॅंडेड वस्तू आजकाल सर्वच मध्यमवर्गीय घेत असल्याने त्यांना या वाढीव दरामुळे महागाईचा सामना करावा लागणार आहे. साखर, बेदाणे, काजू यावरही पाच टक्के कर बसविला आहे, तर तुपावरील कर पाच टक्‍क्‍यांवरून बारा टक्के केला आहे. त्यामुळे सामान्य मध्यमवर्गीयांचा दर दिवसाचा खर्चाचा भार वाढेल. 

उच्च शिक्षणाला झळ बसणार! 
जी बाब अन्नधान्याची तीच बाब शिक्षणाची! वस्तू व सेवा परिषदेच्या घोषणेनुसार, शिक्षण हे करमुक्त ठरविण्यात आले आहे. पूर्वनियोजित अभ्याक्रमानुसार कायद्याने मान्य नसलेल्या सर्टिफिकेट व्यावसायिक अभ्यासासाठी खासगी विद्यापीठांमध्ये 18 टक्के कर द्यावा लागणार आहे. एक एप्रिल 2017 रोजी सेवाकर कायद्यात बदल करून फक्त उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत काही सेवा पूर्ण करमुक्त ठेवण्याचे स्पष्टीकरण सेवाकर कायद्यात समाविष्ट केले गेले आहे व त्याच तरतुदी पुढे जीएसटी कायद्यात समाविष्ट केल्या आहेत. याचा अर्थ सर्वच शिक्षण माफ नसून, काही शिक्षण करपात्र आहे व त्याबरोबर सेवा पुरवठादारांनी शिक्षण संस्थेस दिलेल्या काही सेवा उच्च माध्यमिक शिक्षणानंतर करपात्र आहेत. या महत्त्वाच्या बदलामुळे उच्च शिक्षण महाग होईल व मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी शिरावर घेणाऱ्या सामान्य नागरिकास त्याची झळ बसेल. 

कारवाईचे कलम वापरणार 
वस्तू व सेवा करातील 82 टक्के वस्तू 18 टक्के दरापेक्षा कमी आहेत. बऱ्याच वस्तूंचे दर थोडेबहुत कमी झाले आहेत व म्हणूनच विक्रेत्यांनी कमी झालेल्या दरानेच या वस्तूंची विक्री करणे अपेक्षित आहे. जर असे झाले नाही तर ग्राहकहित सर्वोच्च मानून संबंधित विक्रेत्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. सेवा क्षेत्रातील वस्तू व सेवाकर वाढविण्यात आला आहे, तर शेतीसंदर्भातील उत्पन्न करमुक्त आहे. त्यामुळे या दोन्ही उत्पन्नासाठी कारवाईच्या कलमाचा वापर करता येणार नाही. याचा अर्थ "जीडीपी'च्या राहिलेल्या 25 टक्के उत्पन्नासंदर्भात याचा विचार करता येईल, अशी परिस्थिती आहे. यात काही वस्तूंबाबत करदर वाढलेले आहेत, तर काही कमी झालेले आहेत. तसे पाहिले तर कमी-जास्त दर 1 ते 2 टक्‍क्‍यांचे आहेत. त्याचा फारसा परिणाम किंमतीवर होईल, असे वाटत नाही. 

समजा, एखादा व्यापारी "एमआरपी'च्या आधारे माल विकत असेल तर कर वाढला अगर कमी झाला तर त्याचे त्याला सोयरसुतक असत नाही. अशावेळी कमी झालेला कर व त्यामुळे मिळणारे "इनपुट क्रेडिट' त्याने पुढे पाठविले की नाही याचा कशा पद्धतीने मागोवा घेतला जाईल, याचे कोठेही स्पष्टीकरण नाही. त्यामुळे कारवाई कशी होणार व सामान्य माणसाचे हित कसे सांभाळले जाणार, या बाबत कोणतीही स्पष्ट दिशा नाही. सबब कारवाईचे कलम कागदोपत्रीच राहील, अशी अपेक्षा आहे. काही बाबतीत अशी कारवाई झालीच तर करदात्यास उपद्रव मूल्य व त्रासाचा सामना करावा लागेल. यातून मार्ग काढण्यासाठी सुरवातीला किंमती कमी केल्या जातील व नंतर त्या हळूहळू वाढविल्या जातील, असे वाटते. सामान्य ग्राहकाला या कलमामुळे फारसा किंवा काहीच फरक पडणार नाही. 

जुन्या मालाच्या विक्रीची घाई 
उत्पादन शुल्क, सीव्हीडी, मूल्यवर्धित कर यांच्या "इनपुट क्रेडिट'ची शिल्लक रक्कम विनासायास व तक्रार न करता पुढे ओढली जावी, यासाठी किमान मालाचा साठा ठेवण्याची व्यापाऱ्यांची प्रवृत्ती रास्त ठरावी. मानण्यात येणारे "इनपुट क्रेडिट' योजना "जीएसटी' लागू झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिने चालू असेल. त्यामुळे 30 जून 2017 रोजीचा मालाचा साठा 31 डिसेंबर 2017 पर्यंत विकला गेला पाहिजे, असे बंधन व्यापाऱ्यावर येते. जर हा शिल्लक माल डिसेंबर 2017 नंतर विकला गेला तर "इनपुट क्रेडिट'ची उपलब्धता राहणार नाही म्हणजे आर्थिक नुकसान संभवते. थोडक्‍यात, जुन्या मालाच्या साठ्याचे "इनपुट क्रेडिट' काही ठराविक कालावधीसाठीच जीएसटी कायद्याअंतर्गत मिळणार असल्याने जुना माल विकण्याची शर्यत विविध आकर्षक योजना घोषित करून सध्या सुरू आहे. त्यामुळे सामान्य माणसास "जीएसटी'च्या निमित्ताने जुना माल कमी किमतीचे आमिष दाखवून विकला जात आहे, हेही वास्तव नाकारता येत नाही. 

कोणत्याही सरकारचा मूळ हेतू कर संकलनाचाच असतो व तो योग्यही आहे. वस्तू व सेवा करामुळे सरकारच्या कर संकलनात काही हजार वा लाख कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. या कायद्याच्या संकल्पनेनुसार सर्व कर अंतिमतः उपभोक्‍त्याला म्हणजे ग्राहकाला द्यावा लागणार असल्याने वाढलेला कारभारही सामान्य ग्राहकास सहन करावा लागणार आहे व म्हणूनच एकूण महागाई काही प्रमाणात वाढण्याची शक्‍यता आहे.