'जीएसटी' देशभरात लागू; संसदेत ऐतिहासिक सोहळा 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 1 जुलै 2017

नवी दिल्ली - दशकभरापासून रखडलेला वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) विविध अडथळे ओलांडत अखेर शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून देशभरात लागू झाला. या ऐतिहासिक करप्रणालीने बहुस्तरीय करांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सव्वाशे कोटी भारतीयांची सुटका झाली. "एक कर-एक बाजारपेठ' होणाऱ्या भारतात "जीएसटी'मुळे कर स्वातंत्र्याची पहाट झाली. "एक देश एक कर' असलेल्या देशांच्या यादीत भारताचाही आता समावेश झाला आहे. 

नवी दिल्ली - दशकभरापासून रखडलेला वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) विविध अडथळे ओलांडत अखेर शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून देशभरात लागू झाला. या ऐतिहासिक करप्रणालीने बहुस्तरीय करांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सव्वाशे कोटी भारतीयांची सुटका झाली. "एक कर-एक बाजारपेठ' होणाऱ्या भारतात "जीएसटी'मुळे कर स्वातंत्र्याची पहाट झाली. "एक देश एक कर' असलेल्या देशांच्या यादीत भारताचाही आता समावेश झाला आहे. 

संसदेच्या ऐतिहासिक "सेंट्रल हॉल'मधून भारतीय कररचना आणि एकंदर अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करणाऱ्या करपद्धतीचा प्रारंभ राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या उपस्थितीत मध्यरात्री ठीक बारा वाजण्याच्या ठोक्‍यास करण्यात आला. पंतप्रधानांच्या हस्ते हा प्रारंभ झाला. प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेस आणि अन्य काही राजकीय पक्षांनी समारंभाकडे पाठ फिरविली त्यामुळे या शानदार सोहळ्यास काहीसे गालबोट लागले. 

या समारंभाला सत्तारूढ बाजूकडील सर्व लोकप्रतिनिधी, केंद्रीय मंत्री काही अपवाद वगळता पूर्ण संख्येने हजर होते. कार्यक्रमासाठी सर्व संसदसदस्यांबरोबरच प्रमुख उद्योगपती, उद्योग व्यावसायिकांच्या संस्थांचे प्रमुख यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा हेदेखील या समारंभाचे विशेष पाहुणे होते. या करप्रणालीचे "जीएसटी'चे "ब्रॅंड ऍबॅसिडर' म्हणून महानायक अमिताभ बच्चन यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांची उपस्थिती आणि त्यामुळे समारंभाला तारांकित वलय प्राप्त होणेही अपेक्षितच होते. 

सत्तर मिनिटांच्या कार्यक्रमाची सुरवात अतिविशिष्ट व्यक्तींचे आगमन आणि राष्ट्रगीताने झाली. त्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी सर्वांच्या स्वागताबरोबरच या करप्रणालीचे स्वरूप थोडक्‍यात विशद केले. "एक देश, एक बाजारपेठ आणि एक कर' ही या करप्रणालीमागील मूलभूत भूमिका आहे. कररचनेतील आधीची क्‍लिष्टता, गुंतागुंत दूर करून ती सुलभ, करदात्यास अनुकूल अशी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. अनौपचारिक किंवा कररचनेत आतापर्यंत समाविष्ट नसलेल्यांनाही सामावून घेणारी ही नवी पद्धती असेल आणि जे लोक यात सहभागी होणार नाहीत ते आपोआपच आर्थिकदृष्ट्या बाहेर फेकले जातील, असे ते म्हणाले. ग्राहकांना त्रास होणार नाही, याची खबरदारी सरकारने घेतलेली आहे आणि करप्रणाली स्थिरावत जाईल, तसे तिचे लाभही लोकांना मिळू लागतील, असे ते म्हणाले. या करप्रणालीची माहिती देणारी पाच मिनिटांची चित्रफीतही संसदेत दाखविण्यात आली. 

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात ही करप्रणाली लागू करण्याचा हा निर्णय म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेला वळण देणारा, कररचनेत सुलभता, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणणारा असल्याचे प्रतिपादन केले. त्याचबरोबर कररचनेत वर्षानुवर्षे समावेश नसलेल्यांना सामावून घेणारी ही करप्रणाली असून यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसेल असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. सामान्य माणसापासून उद्योगपतींपर्यंत समाजातील सर्व आर्थिक वर्गांना ही करप्रणाली लाभदायक ठरेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आपले सरकार गरिबांना समर्पित आहे, असे आपण सातत्याने सांगितलेले आहे आणि आजचा हा निर्णय हे त्या दिशेने टाकलेले एक निर्णायक आणि क्रांतिकारक पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे अर्थमंत्री असताना सर्वप्रथम 2011 मध्ये त्यांनी या करप्रणालीबाबतचे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले होते. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या भाषणात त्या आठवणी स्वाभाविकपणे डोकावल्या. ही करप्रणाली लागू करण्याच्या संदर्भात त्यांनी वर्तमान सरकारला धन्यवाद दिले. यामुळे करपद्धतीत सरलता येणार आहे आणि त्यामुळेच उद्योग-व्यवसाय, गुंतवणूक यांना व त्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. 

"जीएसटीएन'साठी महाराष्ट्रातील 66 लाखांहून अधिक व्यापारी आणि कंपन्यांनी नोंदणी केली आहे. दरम्यान, वस्तू आणि सेवांवरील कर श्रेणीत बदल होणार असल्याने शिल्लक साठा संपवण्यासाठी विक्रेत्यांनी आठवडाभर वस्तूंवर घसघशीत सवलत दिली होती. 

संकल्पना तीन दशकांपूर्वीची 
फेब्रुवारी 1986 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री विश्‍वनाथ प्रताप सिंग यांनी भारतात पहिल्यांदा "एक देश एक कर' संकल्पना मांडली होती. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 2000 मध्ये "जीएसटी' मॉडेलसाठी समिती स्थापन केली. करसुधारणांसाठी 2003 मध्ये अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर यांनी करसंहितेत सुधारणा करणाऱ्या "जीएसटी'ची शिफारस केली. कॉंग्रेसप्रणीत पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात 2006 च्या अर्थसंकल्पात "जीएसटी' मांडण्यात आला. जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी 2010 ची डेडलाइन ठरवण्यात आली होती; मात्र भाजपशासित राज्य सरकारांच्या विरोधामुळे हे विधेयक रखडले. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे अर्थमंत्री असताना सर्वप्रथम 2011 मध्ये त्यांनी या करप्रणालीबाबतचे घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडले होते. केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर 2014 मध्ये भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने "जीएसटी'त सुधारणा करून विधेयक मंजूर करून घेतले. 

संसदेला रोषणाई 
हा ऐतिहासिक निर्णय साजरा करण्यासाठी संसदेच्या गोलाकार वास्तूला एलईडी बल्बनी रोषणाई करण्यात आली होती. सर्वसाधारणपणे प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने संसदगृहाला रोषणाई केली जाते. परंतु, सरकारने या निमित्तही संसदगृह शेकडो लखलखत्या दिव्यांनी उजळवून टाकले होते.