विधानसभेतील स्फोटकांबाबत संभ्रम; योगी सरकार तोंडघशी

शरद प्रधान
गुरुवार, 20 जुलै 2017

लखनौ : उत्तर प्रदेश विधानसभेत काही दिवसांपूर्वी आढळून आलेल्या स्फोटकांबाबत पुन्हा एकदा संभ्रम निर्माण झाला आहे, विधिमंडळ उडविण्याच्या उद्देशानेच ही स्फोटके सभागृहामध्ये पेरल्याचा दावा करणारे योगी सरकार आता काहीसे बॅकफूटवर गेल्याचे दिसून येते. तत्पूर्वी लखनौमधील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेने सभागृहामध्ये आढळून आलेली दीडशे ग्रॅंम पावडर ही "पीईटीएन' स्फोटके असल्याचा दावा घाईमध्येच केला होता. हा दावा करण्यापूर्वी पोलिस आणि प्रयोगशाळेतील संशोधकांनी त्या पावडरची सत्यतादेखील पडताळून पाहण्याची तसदी घेतली नव्हती, असेही चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे.

लखनौ : उत्तर प्रदेश विधानसभेत काही दिवसांपूर्वी आढळून आलेल्या स्फोटकांबाबत पुन्हा एकदा संभ्रम निर्माण झाला आहे, विधिमंडळ उडविण्याच्या उद्देशानेच ही स्फोटके सभागृहामध्ये पेरल्याचा दावा करणारे योगी सरकार आता काहीसे बॅकफूटवर गेल्याचे दिसून येते. तत्पूर्वी लखनौमधील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेने सभागृहामध्ये आढळून आलेली दीडशे ग्रॅंम पावडर ही "पीईटीएन' स्फोटके असल्याचा दावा घाईमध्येच केला होता. हा दावा करण्यापूर्वी पोलिस आणि प्रयोगशाळेतील संशोधकांनी त्या पावडरची सत्यतादेखील पडताळून पाहण्याची तसदी घेतली नव्हती, असेही चौकशीतून स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान ही स्फोटके सभागृहामध्ये आढळून आल्यानंतर विधिमंडळाच्या सुरक्षेमध्ये वाढ करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी याबाबत विधिमंडळामध्ये केलेल्या भाषणात काही लोकांनी राज्यातील 22 कोटी जनतेविरोधात कट रचल्याचा आरोप केला होता. योगी समर्थकांनीही या कथित कटाची सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोठी लाट तयार केली होती. या घटनेच्या चौकशीचे आदेश राष्ट्रीय तपास संस्थेला देण्यात आले होते.

दोन चाचण्या नाहीच
हीच पावडर पुढील तपासणीसाठी आग्रा येथील केंद्रीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आली होती. आता राज्य सरकारने मात्र ती पावडर ही "पीईटीएन' नसल्याचे म्हटले आहे. लखनौमधील प्रयोगशाळेने ती पावडर "पीईटीएन' असल्याचा दावा करत, या पावडरच्या अन्य चाचण्या घेण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या चाचण्यांना गॅस क्रोमॅटोग्राफी मास स्पेक्‍ट्रम आणि इन्फ्रारेड स्पेक्‍ट्रम टेस्ट असे संबोधले जाते. लखनौमधील प्रयोगशाळा ही पुरेशी सुसज्ज नसल्याने अन्य दोन चाचण्या नेमके कोठे घेण्यात आल्या याबाबत मात्र प्रवक्‍त्याने माहिती दिलेली नाही. या प्रकरणामध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मात्र तोंडघशी पडले आहेत.

"यूपी'त दारूवर बंदी नाही
उत्तर प्रदेश सरकारने दारूवर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे, दारूच्या विक्रीतून मिळणारा महसूल हा विविध विकासकामे आणि लोक कल्याणाच्या कामांवर खर्च केला जातो. मद्य विक्रीवर बंदी घातल्यास बेकायदा मद्य विक्री वाढेल, लोक चुकीच्या मार्गाने मद्य खरेदी करू लागतील याचा त्यांच्या आरोग्यावर देखील विपरित परिणाम होऊ शकतो असे राज्याचे महसूलमंत्री जयप्रताप सिंह यांनी विधिमंडळामध्ये सांगितले. कॉंग्रेस नेते अजयकुमार लालू यांनी याबाबत प्रश्‍न विचारला होता.