'प्रायव्हसी' हा मूलभूत अधिकार, जीवनाचा अविभाज्य घटक- सर्वोच्च न्यायालय

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 24 ऑगस्ट 2017

आधार कार्ड योजनेमुळे वैयक्तिक गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

नवी दिल्ली : प्रत्येकाचा गोपनीयता राखण्याचा अधिकार म्हणजेच 'राईट टू प्रायव्हसी' हा मूलभूत अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला. 

दरम्यान, गोपनीयता हा मूलभूत असला तरी सरकार त्यावर काही निर्बंध घालू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. भारतीय राज्यघटनेतील भाग 3 आणि कलम 21 मध्ये स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक गोपनीयतेचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याला अनुसरून नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वानुमते हा निर्णय घेतला आहे. 

मूलतः हा मुद्दा आधार योजनेच्या घटनात्मक वैधतेशी संबंधित आहे. आधारच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ सुनावणी घेत होते. त्यांनी हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे वर्ग केला. युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अशा अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. 
आधार कार्ड योजनेमुळे वैयक्तिक गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे या याचिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. ‘आधार’साठी बायोमेट्रिक पद्धतीने नागरिकांचा वैयक्तिक तपशील घेणे म्हणजे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने 23 सप्टेंबर 2016 रोजी दिलेल्या निकालाने व्हॉट्सअॅपला त्यांचे गोपनीयतेसंबंधीचे नवे धोरण अंमलात आणण्याची परवानगी मिळाली होती. मात्र, 25 सप्टेंबर 2016 पर्यंत व्हॉट्सअॅपने जमा केलेला डेटा फेसबुक किंवा इतर कोणत्याही संबंधित कंपनीला देण्यास मज्जाव करण्यात आला. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. 

आधार कार्ड वैध की अवैध, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतंही भाष्य किंवा निर्णय दिलेला नाही. आधार कार्डसंदर्भातील प्रकरण आता पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाईल. या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की, जर सरकारने रेल्वे, विमान तिकीटाच्या आरक्षणासाठीही आधारची माहिती मागितली तर ही बाब संबंधित नागरिकाचा वैयक्तिक गोपनियता अधिकार समजला जाईल.