काँग्रेसपेक्षाही भाजपच्या काळात अधिक व्हीआयपी

देशभरातील 475 जणांना विशेष सुरक्षा; नावे कमी करण्याचा सरकारचा विचार

नवी दिल्ली : "व्हीआयपी' संस्कृती कमी करण्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा भर असताना प्रत्यक्षात मात्र देशामध्ये 475 जणांना व्हीआयपी दर्जा असल्याचे आढळून आले आहे. "यूपीए'च्या काळात ही संख्या 350 इतकी होती. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे या 475 व्हीआयपी व्यक्तींची यादी असून, यादीतील अनेक नावे कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

देशातील काही नेत्यांच्या सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा दलाचे (एनएसजी) आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांचेही सुरक्षा पथक आहे. अशा नेत्यांची "एनएसजी' सुविधा काढली जाण्याची शक्‍यता आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव हे सध्या आमदारही नाहीत, त्यामुळे त्यांना पुरविलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला जाणार आहे. याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, द्रमुकचे अध्यक्ष एम. करुणानिधी आणि इतर काही नेत्यांचीही सुरक्षा कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सध्या जवळपास 50 जणांना झेड प्लस सुरक्षा आहे.

याअंतर्गत किमान 35 ते 40 सुरक्षारक्षक कायम या नेत्यांबरोबर असतात. "यूपीए' सरकारच्या काळात 26 जणांना झेड प्लस सुरक्षा होती. संबंधित व्यक्तींना असलेल्या धोक्‍याचे प्रमाण लक्षात घेऊन नेत्यांना एक्‍स ते झेड प्लस या दरम्यान सुरक्षा पुरविली जाते. झेड सुरक्षेमध्ये 30, तर वाय सुरक्षेमध्ये 11 सुरक्षारक्षक असतात. योगगुरू बाबा रामदेव, माता अमृतानंदमयी, महंत नृत्यगोपाल दास, खासदार साक्षी महाराज यांनाही विशेष सुरक्षा आहे. याशिवाय काही नेत्यांच्या मुलांनाही "एनएसजी' सुरक्षा आहे. यामध्ये प्रथमच आमदार झालेले पंकजसिंह यांचाही समावेश आहे. ते गृहमंत्री राजनाथसिंह यांचे पुत्र आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक व्हीआयपी आहेत.