'यूपीए' सरकारला मोहन भागवतांना ठरवायचे होते दहशतवादी

वृत्तसंस्था
शनिवार, 15 जुलै 2017

'हिंदू दहशतवादा'च्या थिअरीनुसार तपास अधिकाऱ्यांना अजमेर आणि इतर काही बॉम्बस्फोटाप्रकरणी मोहन भागवत यांची चौकशी करायची होती. चौकशीसाठी त्यांना भागवत यांना अटक करायची होती. माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हे सुद्धा यामध्ये सहभागी होते.

नवी दिल्ली - काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे नाव दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकायचे होते, असा खुलासा एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीने केला आहे. 

संसदेचे पावसाळी आधिवेशन अवघ्या काही तासांवर आले असताना 'टाइम्स नाऊ' या वृत्तवाहिनीने हा खळबळजनक खुलासा केला आहे. केंद्रातील यूपीए सरकारचे अखेरचे काही महिने शिल्लक असताना त्यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे नाव दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकायचे ठरविले होते. भागवत यांना 'हिंदू दहशतवादी' ठरविण्यात येणार होते. 

'टाइम्स नाऊ'ने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे, अजमेर आणि मालेगावमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांनतर यूपीए सरकारने हिंदू दहशतवादाबद्दल काही निकष तयार केले होते. यामध्ये भागवत यांचे नाव घेण्यात आले होते. याला यूपीए सरकारमधील काही मंत्र्यांचाही पाठिंबा होता. त्यासाठी एनआयएच्या बड्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात आला होता. या संदर्भातील कागदपत्रे हाती लागली आहेत.

'हिंदू दहशतवादा'च्या थिअरीनुसार तपास अधिकाऱ्यांना अजमेर आणि इतर काही बॉम्बस्फोटाप्रकरणी मोहन भागवत यांची चौकशी करायची होती. चौकशीसाठी त्यांना भागवत यांना अटक करायची होती. माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हे सुद्धा यामध्ये सहभागी होते.

चालू घडामोडींवर आधारित 'कारवाँ' या मासिकामध्ये फेब्रुवारी 2014 मध्ये संशयित दहशतवादी स्वामी असीमानंदची मुलाखत छापण्यात आली होती. त्यात त्याने भागवतांकडून प्रेरणा घेऊन हा हल्ला घडवून आणल्याचा खुलासा केला होता. त्यानंतर यूपीए सरकारने एनआयएवर दबाव आणायला सुरुवात केली होती. परंतू भागवत यांची चौकशी करण्यास एनआयएचे प्रमुख शरद कुमार यांनी नकार दिला होता. त्यानंतर एनआयएने हे प्रकरण बंद करून टाकले होते.