15 जिल्ह्यांतील कुपोषणाची स्थिती शासनाकडे नाही!

भगवान खैरनार
शुक्रवार, 29 सप्टेंबर 2017

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महिला बालकल्याण विभागाने आशा कार्यकर्ती, शिक्षक व ग्रामसेवकांमार्फत राबवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते.

मोखाडा - राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनांनी एकत्र येउन, 11 सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू केला आहे. संपावर जाण्यापूर्वी बाल विकास प्रकल्पाधिकारी कार्यालयांना, कुपोषित बालकांच्या स्थितीची माहिती अंगणवाडी सेविकांनी दिलेली नाही. त्यामुळे मुळातच कुपोषणाच्या विळख्यात असलेल्या राज्यातील 15 आदिवासी जिल्ह्यांतील कुपोषणाची स्थिती शासनाकडेही उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबतची माहिती दिली. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांच्या संप काळात कुपोषणाची व बालमृत्यू ची खरी स्थिती शासनाकडे च उपलब्ध नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.  

कुपोषणाचा दाह कमी करण्यासाठी, राबणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांनी 11 सप्टेंबर पासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे आदिवासी जिल्ह्यांमधील कुपोषित बालकांच्या पोषण आहार पुरवठ्याची योजना अडचणीत आली. या योजनेच्या अंमलबजावणी साठी महिला बालकल्याण विभागाने आशा कार्यकर्ती, शिक्षक व ग्रामसेवकांमार्फत राबवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर आशा कार्यकर्ती ला संप काळात पोषण आहार सुरू ठेवण्यासाठी वाढीव मानधन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे काही प्रमाणात आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये पोषण आहार सुरू झाला आहे. 

मात्र, अतिदुर्गम भागात आजही या योजनेची अंमलबजावणी होत नसल्याचे, सद्यस्थितीत बालमृत्यूच्या घटनांनी समोर आले आहे. मुंबई पासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्हयात 1 ते 20 सप्टेंबर दरम्यान 27 बालमृत्यू झाल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते आहे. तर जुलै महिन्यात 655 अतितीव्र आणि 3 हजार 621 तीव्र कुपोषित बालके मृत्यू च्या दाढेत अडकल्याचे सरकारी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.