पेरणीबहाद्दर मुख्यमंत्री

रमेश जाधव
गुरुवार, 13 जुलै 2017

पेरण्या वाया जाण्याच्या भीतीने शेतकरी धास्तावले असताना मुख्यमंत्र्यांनी मात्र पेरण्या लांबवण्याचा सल्ला दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी `धोरणकर्त्या`च्या भूमिकेत राहून ठोस आणि धडाडीचे निर्णय घेणे अपेक्षित अाहे; पण ते त्याऐवजी `पीक सल्लागारा`च्या भूमिकेत शिरले आहेत.   

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पेरण्या लांबवण्याचा सल्ला ऐकून शेतकरी अचंबित झाले आहेत. बियाणे-खतांसाठी मोठी उस्तवार करून केलेल्या पेरण्या आता पावसानं दडी मारल्यामुळे वाया जाण्याचं संकट घोंगावत अाहे. दुबार पेरणीच्या शक्यतेनं शेतकऱ्यांच्या तोंडचं पाणी पळवलं अाहे. या पार्श्वभूमीवर `पावसाचा खंड पाहता शेतकऱ्यांनी उशीराने पेरण्या कराव्यात,` असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.  पेरणी होऊन महिना उलटून गेल्यावर जखमेवर मीठ चोळणारा तिरपागडा सल्ला दिला जात असेल तर शेतकऱ्यांनी करावे काय?

राज्य सरकारच्याच कृषी खात्याच्या आकडेवारीनुसार राज्यात ७ जूलैपर्यंत थोड्याथोडक्या नव्हे तर ८४.१८ लाख हेक्टर म्हणजे ६० टक्के क्षेत्रावर पेरण्या झाल्या आहेत. मराठवाड्यात बहुतांश ठिकाणी मॉन्सूनने जोरदार सलामी दिल्यामुळे पहिल्याच टप्प्यात पेरणीयोग्य पाऊस झाला. त्यामुळे औरंगाबाद आणि लातूर विभागात अनुक्रमे ८६ व ७० टक्के पेरण्या झाल्या. विदर्भातील अमरावती विभागात ६८ तर नागपूर विभागात ३३ टक्के पेरण्या झाल्या. कोकण वगळता इतर विभागांतही ५१ ते ५५ टक्के पेरा आहे. पावसाअभावी या पेरण्या आता धोक्यात आल्या आहेत. मराठवाड्यात या संकटाची तीव्रता सर्वाधिक आहे. किती पाऊस पडल्यावर, जमिनीला वाफसा आल्यावर पेरणी करावी, याची अक्कल शेतकऱ्यांना असते. त्यासाठी त्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याची आवश्यकता नाही. जमिनीत योग्य ओल आल्यावर शेतकऱ्यांनी पेरणी करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच होता. हवामान खात्याचा पावसाचा अंदाज चुकल्यामुळे पेरणीचं हे सगळं गणित हुकलं आहे. जूनचा दुसरा आठवडा ते जूलैचा दुसरा आठवडा पावसाचा खंड राहील असा अंदाज किंवा पूर्वसूचना शेतकऱ्यांना मिळाली असती तर त्यांनी पेरा लांबवला असता. या सगळ्या गोष्टी नजरेआड करून `बैल गैला झोपा केला` थाटाचा सल्ला राज्याचे प्रमुख देत असतील तर जमिनीवरच्या वास्तवाशी त्यांची किती फारकत झाली आहे, यावर उजेड पडतो.    

एक तर शेतकऱ्यांनी कधी पेरणी करावी, हा सल्ला देण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांचं नाहीच मुळी. हा पूर्णपणे तांत्रिक विषय आहे. त्यासाठी हवामान विभागाची कृषी हवामान सेवा, कृषी विद्यापीठे, कृषी खाते यांच्या स्वतंत्र यंत्रणा आहेत. पण या यंत्रणांचे संपूर्ण सरकारीकरण झालेलं असल्यानं त्यांची कार्यक्षमता आणि त्यांच्या सल्ल्यांची उपयुक्तता हाच एक मोठा संशोधनाचा विषय आहे. एकाच शिवारातल्या सगळ्या वावरातही सारखा पाऊस पडत नाही. त्यामुळे पेरणीविषयक सल्ला देण्याचं काम हे गुंतागुंतीचं असतं. तिथं सरसकट एकच सल्ला निरूपयोगीच नव्हे तर घातक असतो. तिथंही अनेक निकष लावावे लागतात, नुसत्याच तत्वतः गाजरगप्पांचा काही उपयोग नसतो. पण सरकारी यंत्रणांना त्याचं गांभीर्य नाही. आपत्कालिन पीक नियोजन या शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील विषयावर कधी तरी बाबा आदमच्या जमान्यात तयार केलेल्या सूचना वर्षानुवर्षे केवळ झेरॉक्स आणि कॉपी पेस्ट करण्यात या यंत्रणा धन्यता मानत असतात. स्वतःला कृषी हवामानतज्ज्ञ म्हणवून घेणाऱ्या महापंडीतांचीही झेप `जमिनीत ६५ मिमी ओलावा आल्यास पेरण्या कराव्यात, पाऊस जास्त झाल्यास पाण्याचा निचरा करावा...` यासारख्या पोकळ आणि भंपक सल्ल्यांपलिकडे जात नाही. बरं यांचे सगळे सल्ले म्हणजे वरातीमागूनन घोडं नाचवण्याचे प्रकार असतात. वाळूत चोच खूपसून बसलेल्या या शहामृगी यंत्रणांचे कान पिरगाळून त्यांना कामाला लावणे हे मुख्यमंत्र्यांचं काम आहे; स्वतःच पेरणीचा सल्ला देणं नव्हे. प्रत्येक गोष्टीचा अभ्यास चालू आहे, असं सांगणारे मुख्यमंत्री नेमक्या याच बाबतीत मात्र अभ्यास न करताच सल्ला कसा देतात, हाच खरं एक अभ्यासाचा विषय आहे.

दुबार पेरणी करावी, तशी मुख्यमंत्र्यांनी याबाबतीत `दुबार गलती` केली आहे. मागच्या वर्षीही जूनमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी मॉन्सूनला उशीर झाला, तेव्हा संपूर्ण राज्यातील गुंतागुंतीची परिस्थिती समजून न घेता, `शेतकऱ्यांनी पेरण्या करू नयेत,` असा मौलिक सल्ला देऊन हसं करून घेतलं होतं. हवामान विभागातील एका चमको बंगाली बाबूच्या उतावळेपणाचा तो प्रताप होता. शेतकऱ्यांनी तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना गांभीर्यानं घेतलं नाही म्हणून ठीक, अन्यथा शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं असतं. या अनुभवातून मुख्यमंत्र्यांनी काही धडा घेतलेला दिसत नाही. बरं उशीरा पेरणी करावी तर हंगाम हाती लागेल का? तुरीसारखं  आठ-नऊ महिन्यांचं  पीक जूलैच्या शेवटच्या आठवड्यात पेरणी झाल्यावर काढायला कधी येईल?      

मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीचा घोळात घोळ घातल्यामुळे खरीप हंगाम तोंडावर आला तरी शेतकऱ्यांच्या हातात पेरण्यांसाठी पैसा नव्हता. कशीबशी उचल, उसनवार करून आणि मायक्रोफायनान्स, सावकारांचे उंबरठे झिजवून त्यांनी पैशांची बेगमी केली आणि पेरणीचं दिव्य उरकलं. पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना दहा हजारांचं अग्रीम कर्ज देण्याची सरकारची घोषणा कागदावरच राहिली. पाच टक्के जिल्हा बॅंकांतही यशस्वी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सतराशे साठ निकषांची पाचर मारून जाहीर केलेल्या `ऐतिहासिक कर्जमाफी`त नेमके कोणते आणि किती शेतकरी पात्र होणार यांचा आकड्यांचा खेळ अजूनही संपलेला नाही. तसेच यंदाच्या हंगामात केवळ ५० टक्केच कर्जवाटप झालं आहे. या स्थितीत दुबार पेरणीची वेळ आली तर शेतकऱ्यांनी पैशांची व्यवस्था कुठून करायची, हा प्रश्न बाका आहे. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस होऊनसुध्दा आधी नोटाबंदी आणि नंतर आयातनिर्यातीची चुकीची धोरणं सरकारने राबविल्यामुळे तूर, सोयाबीनसकट सर्वच प्रमुख पिकांमध्ये शेतकऱ्यांना मोठा तोटा झाला. त्याचा परिणाम म्हणून यंदाच्या हंगामात तो कफल्लक झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी धोरणात्मक आघाडीवर योग्य ती भूमिका बजावली असती तर शेतकऱ्यांची सुलतानी संकटांत इतकी ससेहोलपट झाली नसती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी `धोरणकर्त्या`च्या भूमिकेत राहून ठोस आणि धडाडीचे निर्णय घेणे अपेक्षित अाहे; पण ते त्याऐवजी `पीक सल्लागारा`च्या भूमिकेत शिरले आहेत.       

राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत आंधळं, बहिरं पण कमालीचं वाचाळ आहे. आपण शेतकऱ्यांना काय काय आश्वासनं दिली, त्याचा किमान विसर तरी पडू देऊ नये याचाही सरकारमधील धुरिणांना पाचपोच नाही. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यंदाच्या खरीपात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना खते व बी- बियाणे मोफत देऊ, अशी घोषणा २० मे रोजी केली होती. तर सरकारी तूर खरेदीच्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर, पुढील हंगामात येणारा शेतमाल व त्याची शासनाकडून होणारी खरेदी याचं धोरण हंगामापूर्वीच ठरविण्यात येईल, अशी घोषणा खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जळगाव येथे केली होती. विशेष म्हणजे या दोन्ही मागण्या शेतकऱ्यांनी केलेल्या नव्हत्या. कोणाकडून किती आणि काय अपेक्षा ठेवाव्यात, याचं शेतकऱ्यांना पक्कं भान असतं. सरकारने स्वतःहून या घोषणा केल्या आणि आता जूलैचा दुसरा आठवडा संपत आला तरी या घोषणा ढगातच आहेत. 

असा सगळा `आंधळं दळतंय...` धाटणीचा कारभार चालू असताना मुख्यमंत्री मात्र पेरणी कधी करावी आणि करू नये, याचा सल्ला देण्यात गुंतले आहेत. पुढच्या खरीपात मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक पुढचं पाऊल उचलावं. हवामानाचा अंदाजही मुख्यमंत्री कार्यालयानेच वर्तवावा आणि मुख्यमंत्र्यांनी पीक पेरणीचा सल्ला दिल्याखेरीज शेतकऱ्यांनी पेरणी करू नये, असा कायदाच करून टाकावा. सरकारकडून पीकपेरणी मार्गदर्शक सूचनेचा एसएमएस आल्यानंतर त्यानुसारच शेतकऱ्यांनी पेरणीचा निर्णय घ्यावा; त्याचं उल्लंघन हा सरळ फौजदारी गुन्हा ठरवावा. मग ना रहेगी बास, ना बजेगी बासुरी! 

(लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.)

महाराष्ट्र

पुणे - हवेचा दाब कमी झाल्यामुळे कोकण, मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील काही भागांत जोरदार पाऊस पडत आहे. पुणे-मुंबईसह राज्याच्या...

04.36 AM

मुंबई - भाजपच्या वाटेवर असलेले माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे गुरुवारी (ता. 21) घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर सिंधुदुर्गाबरोबरच...

04.33 AM

मुंबई - वडाळा आणि चेंबूर येथील माथाडी कामगारांच्या घरकुलांसंदर्भात येत्या दोन महिन्यांत सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन...

03.39 AM