एक लाखापर्यंत पूर्ण कर्जमाफी शक्‍य

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 23 जून 2017

प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही 20 हजारांचे अनुदान

कर्जमाफीवरून शेतकरी संघटनांतच श्रेयवाद सुरू झाल्याने त्यांच्याशी चर्चा न करता रिझर्व्ह बॅंकेच्या निकषांनुसार कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल. लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. राज्य सरकारने 11 जून रोजी वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता. त्यात अल्पभूधारक अशी अट होती; पण ती रद्द करून 54 एकरांपर्यंत क्षेत्र असलेल्या सर्वांनाच ही कर्जमाफी देण्याचा निर्णय झाला. 30 जून 2016 पर्यंत थकलेली कर्जे या निकषात बसतील. रिझर्व्ह बॅंकेनेही दुष्काळी वर्षानंतर कर्जमाफी करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यांच्या निकषांनुसारच ही कर्जमाफी दिली जाईल.
- चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री

कोल्हापूर : राज्यभरातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे एक लाखापर्यंतचे कर्ज माफ होणार, तर प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 20 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. कर्जमाफीसंदर्भात नेमलेल्या मंत्री समितीने हा मसुदा तयार केला असून, शेतकरी संघटनांशी चर्चा न करता त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाल्याचे समजते.

शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीचा मुद्दा सध्या राज्यभर गाजत आहे. याच मागणीसाठी एक जूनपासून शेतकऱ्यांनी संप पुकारला होता. तर, तत्पूर्वी दोन्ही कॉंग्रेसची संघर्ष यात्रा, खासदार राजू शेट्टी यांची आत्मक्‍लेश यात्रा यांसारख्या आंदोलनांनी कर्जमाफीच्या मागणीने उचल खाल्ली होती. सरकारने ऑक्‍टोबरपर्यंत कर्जमाफी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते; पण शेतकरी संघटनांसह विरोधकांनीही तातडीने कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, असा आग्रह धरला. त्यानंतर सरकारने महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्जमाफीचे निकष, अटी व शर्ती ठरवण्यासाठी मंत्री समितीची स्थापना केली. या समितीच्या पहिल्या बैठकीत अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. पण त्यात विदर्भ, मराठवाडा येथील शेतकरी बसत नसल्याने क्षेत्राची अट काढून टाकण्यात आली. सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय झाला; पण त्यातही आता बदल होणार आहे.

कर्जमाफीचे निकष काही प्रमाणात बदलले आहेत. पण, आता प्रत्येक शेतकऱ्याचे एक लाखापर्यंतचेच कर्ज माफ होणार असल्याचे समजते. 30 जून 2016 रोजी थकलेले व डिसेंबर 2016 पर्यंत न भरलेल्या कर्जापैकी एक लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्यात येणार असल्याचे समजते. यासाठी राज्य शासनाला सुमारे 38 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.
थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार असली, तरी प्रामाणिकपणे कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारने दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 20 हजार रुपये देण्याचे निश्‍चित झाल्याचे समजते. हा मसुदा अंतिम टप्प्यात असून, शेतकरी संघटनांना मान्य नसला तरी त्यांना न विचारताच त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते.

माहितीही मागवली
शासनाने 30 जून 2016 पर्यंत थकीत असलेल्या कर्जापैकी सर्वच थकबाकीदार शेतकऱ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा बॅंकांसह राष्ट्रीयीकृत, खासगी बॅंकांकडून माहिती मागवली आहे. या माहितीसोबत प्रामाणिकपणे कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांचीही माहिती मागवली आहे.

येत्या आठवड्यात अंतिम निर्णय
सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये कर्जमाफी देण्याला शेतकरी संघटनांचा विरोध आहे; पण त्यांच्याशी चर्चा न करताच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यावर सरकार ठाम असल्याचे समजते. त्यामुळे येत्या आठवडाभरात कर्जमाफीचा हाच मसुदा अंतिम होण्याची शक्‍यता आहे.