बेपत्ता व्यापाऱ्यांचा १२ हजार कोटींचा गंडा

मुंबई - राज्य सरकारच्या विक्रीकर विभागातल्या कामगिरीवर महालेखापालांनी (कॅग) अनेक प्रकरणांत नाराजी व्यक्‍त केलेली असतानाच बेपत्ता व्यापाऱ्यांनी तर तब्बल १२ हजार ३३४ कोटी रुपयांचा करमहसूल बुडवल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आली आहे. गेल्या तीन वर्षांत या बेपत्ता व्यापाऱ्यांकडील इतक्‍या मोठ्या रकमेच्या वसुलीसाठी विक्रीकर विभागाकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याने ‘कॅग’ने ताशेरे ओढले आहेत.

विक्रीकराची चोरी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी अनेक क्‍लृप्त्या वापरल्याचे उघड झाले आहे. बोगस कंपन्या काढून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार करताना सरकारला गंडा घातला आहे. विक्रीकर आयुक्‍तांनी एप्रिल २०१४ मध्ये या बेपत्ता व्यापाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठीची कार्यप्रणाली केल्यानंतरही त्यांचा शोध घेतला जात नसल्याचा निष्कर्ष अहवालात नोंदवला आहे. यामुळे, या करबुडव्यांची ‘चांदी’ झाल्याचा आरोप केला जात आहे. 

या बेपत्ता व्यापाऱ्यांनी ३१ मार्च २०१४ पर्यंत ४५०० कोटी, मार्च २०१५ मधे ५९७४.२५ कोटी, तर मार्च २०१७ या वर्षात २८६०.१८ कोटी रुपयांचा विक्रीकर बुडवला आहे. या व्यापाऱ्यांचे या कालावधीतील सर्व व्यवहार व नव्याने कंपनीचे नाव बदलून सुरू केलेले व्यवसाय शोधण्यासाठी पॅनकार्ड व जुन्या व्यवसायचे नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक यांचा वापर करून शोध घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. यासाठी सरकार, महापालिका प्रशासन, प्राप्तिकर, प्रादेशिक परिवहन विभाग, टपाल खाते, रोखे बाजार इत्यादी विविध विभागांकडून माहिती मागवण्याची सूचना विक्रीकर विभागाच्या वसुली अधिकाऱ्यांना करण्यात आली होती. मात्र, वसुली अधिकाऱ्यांनी लेखापरीक्षणात या लापता व्यापाऱ्यांची कोणतीही कागदपत्रे तपासली नाहीत अथवा सादर केलेली नाहीत. या लापता व्यापाऱ्यांचा शोध सुरू आहे की नाही, याबाबतची खातरजमाही वसुली अधिकारी करत नाहीत, असा ठपका ठेवला आहे. 

तब्बल १२ जार ३३४ कोटी रुपयांचा विक्रीकर महसूल बुडवणाऱ्या या व्यापाऱ्यांच्या मालमत्तांचाही शोध लागत नसल्याचे आश्‍चर्यदेखील व्यक्‍त केले जात आहे.