मराठा क्रांती मोर्चा : एकजुटीच्या ताकदीचा आत्मविश्वास

सुहास भुसे
रविवार, 6 ऑगस्ट 2017

राजधानीत, मुंबईत 9 ऑगस्ट रोजी पुन्हा एकदा मराठा क्रांती मुकमोर्चा निघणार आहे. हा मोर्चा राज्यव्यापी असल्याने मागच्या सर्व विराट मोर्च्यांपेक्षा याचे स्वरूप अतिविराट असेल, तो गर्दीचे आजवरचे सर्व जागतिक उच्चांक मोडेल आणि सोबतच त्याच पूर्वीच्याच शांततामय व संविधानिक मार्गाने पार पडेल याबाबत कोणतीही शंका नाही. राज्यकर्ते या खदखदत्या असंतोषाची दखल घेतात व मोर्च्यांच्या मागण्याला न्याय देतात की नाही हे लवकरच कळून येईल. पण या मोर्चांचे दूरगामी परिणाम काय होतील, महाराष्ट्राच्या सामाजिक समिकरणांमध्ये व राजकीय मतपेढ्यांच्या पारंपरिक गणितामध्ये काय बदल होईल या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी मात्र काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.

कोपर्डीतली अमानुष घटना समोर आली आणि मराठा समाजाच्या कोंडलेल्या असंतोषाचा विस्फोट झाला. जातीय मुद्द्यांवर इतिहासात कधीही एकत्र न आलेला मराठा समाज फक्त समाजासाठी म्हणून एकवटला. आणि ऐतिहासिक मराठा मोर्चांना सुरवात झाली. २० लाख ते ३५ लाख लोक एकाच ठिकाणी एकत्र येऊ शकतात आणि कोणताही अनुचित प्रकार न घडता शांततेत निषेध व्यक्त करून परत जाऊ शकतात या अविश्वसनीय वस्तुस्थितीने विश्लेषक, राजकारणी भांबावून गेले. पाठोपाठ निघणाऱ्या विराट मोर्च्यांवर काय प्रतिक्रिया द्याव्यात आणि काय भूमिका घ्यावी याबद्दल अनेकांचा गोंधळ झाला. मोर्चाची जागतिक स्तरावर दखल घेतली गेली. भारतीय लोकशाहीची मान जगात उंचावली. मराठा मोर्चाची इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी नोंद झाली.

एवढा सगळं होऊनही नंतर मराठा मोर्चांनी काय साध्य केलं किंवा या मोर्चाचे फलित काय असे प्रश्न उपस्थित झाले. मराठा मोर्चाचे फलित काय हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला त्या अनुषंगाने येणाऱ्या सर्व मुद्द्यांचा सखोल परामर्श घ्यावा लागेल. मुळात या मोर्चांना इतका उदंड प्रतिसाद मिळण्याची कारणे काय होती? पंढरपुरच्या आषाढी वारीला विराट गर्दी असते. तरीही या गर्दीची मजल फार तर आठ ते नऊ लाखांपर्यंत मर्यादित असते. एखाद्या लोकप्रिय नेत्याच्या सभेला गर्दी जमते, तिचीही मजल सहा ते आठ लाखांच्यावर जात नाही. शिवाय राजकीय सभेला येणारे सगळेच लोक उत्स्फूर्तपणे आलेले नसतात. स्थानिक राजकीय दबाव, पैसा, कार्यकर्त्यांची मजबूत फळी, वाहनांची मोठी फौज असे घटक त्यावर परिणाम करतात. पण मराठा मोर्चांना जमणारी विराट गर्दी ही पूर्णपणे उत्फूर्त होती. मोर्चाला येताना स्वत:चे जेवण घेऊन यायचे हा मोर्चाचा महत्वाचा नियमच होता. लोक स्वत:च्या वाहनाने बायको, आईबाप, मुले घेऊन स्वत:चे जेवण स्वत: घेऊन मोर्चात सहभागी होत होते.

कोपर्डीतील घटनेच्या अमानवी, पाशवी स्वरुपाची खदखदणारी चीड हे कारण तर होतेच शिवाय इतर महत्वाची कारणे मराठा समाजाच्या स्वातंत्र्योत्तर अवनतीमध्ये, या समाजावर होणाऱ्या सातत्यपूर्ण राजकीय-सामाजिक अन्यायामध्ये आणि सत्ताधाऱ्यांच्या शेतीविषयक उदासीन धोरणांमध्ये दडली आहेत. ब्राह्मण समाज व्यवस्थेतील महत्वाच्या जागा पूर्वीपासून पटकावून बसलेला आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या अनुकूल धोरणांमुळे दलित समाजानेही आपली प्रगती साधून घेतली. मराठा समाज मात्र शेतीमध्ये अडकून पडला. पी व्ही नरसिंह रावांनी जागतिकीकरणाचा स्वीकार केला; पण शेतीला त्यातून वगळले. शेती क्षेत्राकडे वारेमाप वाढणाऱ्या लोकसंख्येला स्वस्तात पोसण्याचे साधन म्हणूनच पहिले गेले. परिणामी शेतीतील समस्या व्यापक रूप धारण करत गेल्या. उत्तम शेती, मध्यम धंदा, कनिष्ठ नोकरी हे समीकरण उत्तम नोकरी, मध्यम धंदा, कनिष्ठ शेती असं कधी बदललं हे लक्षातच आलं नाही. पिढी दर पिढी गणिक शेतीचे तुकडे पडत गेले. दुष्काळ, नापिकी आणि लुटारू व्यवस्था यांनी शेतकऱ्यांच्या अनेक पिढ्यांमधील जीवनरस शोषून घेतला व त्यावर आपली प्रगती साधून घेतली. या सर्व गोष्टींचा असंतोष या समाजात आतल्या आत धुमसत होता. मराठा मोर्चांच्या निमित्ताने या असंतोषाला बाहेर येण्यासाठी वाट मिळाली आणि हा धुमसता राग अतिविराट मोर्चाच्या रुपात बाहेर पडला. मराठा समाजाच्या चांगुलपणाचा व सौहार्द्याचा पिढ्यान् पिढ्या अनुभव घेतलेल्या इतर समाज घटकांनीही ही तगमग समजून घेतली व मराठा मोर्चांना सर्वतोपरी पाठिंबा दिला.

मराठा मोर्चाचे फलित काय या प्रश्नाकडे वळताना सद्य सत्ताधाऱ्यांची इतर सर्व जनआंदोलनातील भूमिका, जनतेच्या प्रश्नांबद्दल असणारी संवेदनशीलता तसेच आपल्या जबाबदारीचे, उत्तरदायीत्वाचे त्यांना असणारे भान या बाबी तपासून पाहिल्या पाहिजेत. आरक्षणाचे मुद्दे घेऊन आंदोलन करणाऱ्या पटेल, जाट, गुर्जर मोर्चांना सरकारी यंत्रणांचा मनमानी वापर करून दाबून टाकण्यात आले. जंतर मंतरवर तमिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी मानवता लज्जित व्हावी असे साप, उंदीर, मानवी मलमूत्र खाण्याचे उग्र व प्रदीर्घ आंदोलन करूनही त्याची साधी दखलही घेतली गेली नाही. त्यांचा सल, त्यांच्या वेदना समजून घेऊन त्यावर फुंकर घालणे, त्यांच्या मागण्या मान्य करणे तर दूरची बात. मध्य प्रदेशमध्ये शेतकरी आंदोलनावर चक्क गोळीबार करून मुख्यमंत्री शिवराजसिंह जनरल डायरच्या पंक्तीला जाऊन बसले. महाराष्ट्रात शेतकरी आंदोलनात तर सरकार आणखी खालच्या पातळीवर उतरले. आपली माणसे संपात घुसवून त्यांच्याशीच तथाकथित चर्चा, तीही मध्यरात्री करण्याचे प्रयोग झाले. जनआंदोलन हा विरोधकांचा राजकीय डाव असल्याचे आरोप करून झाले. वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबून शेतकऱ्यांच्या मागण्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. या सर्व बाबी ध्यानात घेतल्या तर आपलं सरकार हे अमरपट्टा लावून आलेलं सरकार आहे किंवा आपल्याला यापुढे निवडणुकांना सामोरे जायचेच नाहीये किंवा गेलो तरी निवडणुका हमखास जिंकण्याची गुरुकिल्ली आपणास मिळाली आहे ही राज्यकर्त्यांची बेगुमान बेफिकीर भूमिका स्पष्ट कळून येते. मराठा मोर्चांच्या कोणत्याच मागण्या मान्य झाल्या नाहीत ही गोष्ट मान्य करतानाच 2014 पासून महाराष्ट्रात किंवा भारतात झालेल्या कोणत्याच आंदोलनाच्या कोणत्याही मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत अथवा त्या त्या सरकारने त्यावर कोणतीही पावले उचललेली नाहीत हे ही ध्यानात घ्यावे लागेल. तथापि सरकारदरबारी असा प्रतिसाद असला तरी मराठा मोर्चांचे दूरगामी व ठोस परिणाम निश्चितच येणाऱ्या काळात दिसून येतील. आपण समाज म्हणून एक होऊ शकतो, आपल्या एकजुटीच्या ताकदीने भल्याभल्यांना हादरवू शकतो हा आत्मविश्वास मराठा समाजामध्ये निर्माण झालेला आहे.

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याच्या राजधानीत, मुंबईत 9 ऑगस्ट रोजी पुन्हा एकदा मराठा क्रांती मुकमोर्चा निघणार आहे. हा मोर्चा राज्यव्यापी असल्याने मागच्या सर्व विराट मोर्च्यांपेक्षा याचे स्वरूप अतिविराट असेल, तो गर्दीचे आजवरचे सर्व जागतिक उच्चांक मोडेल आणि सोबतच त्याच पूर्वीच्याच शांततामय व संविधानिक मार्गाने पार पडेल याबाबत कोणतीही शंका नाही. राज्यकर्ते या खदखदत्या असंतोषाची दखल घेतात व मोर्च्यांच्या मागण्याला न्याय देतात की नाही हे लवकरच कळून येईल. पण या मोर्चांचे दूरगामी परिणाम काय होतील, महाराष्ट्राच्या सामाजिक समिकरणांमध्ये व राजकीय मतपेढ्यांच्या पारंपरिक गणितामध्ये काय बदल होईल या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी मात्र काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.