'एसटी' कामगारांचे 36 दिवसांचे वेतन कापणार! संपकऱ्यांवर दंडुका

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 31 ऑक्टोबर 2017

लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणे हा कामगारांचा हक्क आहे. आम्ही कायदेशीर मार्गाने संप केला आहे. आधीच कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे वेतन मिळते. या पिचलेल्या कामगारांचे वेतन कापण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई औद्योगिक न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष,
महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्स्पोर्ट कामगार संघटना

मुंबई : ऐन दिवाळीत संप करून प्रवाशांना वेठीस धरलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचे 36 दिवसांचे वेतन कापण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे.

उच्च न्यायालयाने संप बेकायदा ठरवल्याने महामंडळाने वेतनकपातीचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचे परिपत्रक आज जारी करण्यात आले. 'ना काम ना दाम' या तत्त्वानुसार संपाच्या प्रत्येक दिवसासाठी आठ दिवसांची वेतनकपात करण्यात येईल. म्हणजे 32 दिवसांचे वेतन कापण्यात येईल. शिवाय, संपकाळात महामंडळाचे आर्थिक नुकसान झाल्याबद्दल प्रत्येक कामगाराचे चार दिवसांचे वेतन कापण्यात येईल. ऑक्‍टोबरच्या पगारातून चार दिवसांचे; तर उर्वरित 32 दिवसांचे वेतन सहा महिन्यांत कापण्यात येईल, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.

सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कामगार संघटनांनी 17 ते 20 ऑक्‍टोबरदरम्यान संप केला होता. संपामुळे एसटीची राज्यभरातील वाहतूक पूर्णपणे बंद होती. या काळात महामंडळाचे सुमारे 125 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या संपाविरोधात प्रशासनाने न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांची पगारकपात करण्याबाबत प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात मुंबई औद्योगिक न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे मान्यताप्राप्त एसटी कर्मचारी संघटनेने म्हटले आहे.

एसटी महामंडळाच्या परिपत्रकानुसार एक दिवसाचा संप केल्यास संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे आठ दिवसांचे वेतन कपात करण्याचा नियम आहे. विविध मागण्यांसाठी महामंडळातील काही कर्मचारी 2015 मध्ये एक दिवसाच्या संपावर गेले होते. त्या वेळी कर्मचाऱ्यांचे आठ दिवसांचे वेतन कपण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची आठ दिवसांची वेतन कपात झाली नव्हती.

  • एसटीची स्थिती
  • 18 ते 22 कोटी - दररोजचे उत्पन्न
  • 7056 कोटी - वार्षिक उत्पन्न
  • 7584 कोटी - वार्षिक खर्च
  • 528 कोटी - वार्षिक तूट

प्रशासनाने काढलेले परिपत्रक बेकायदा आहे. न्यायालयात बाजू मांडून कामगारांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न आम्ही करू.
- जयप्रकाश छाजेड, इंटकचे अध्यक्ष

टॅग्स