कर्जमाफीसाठी निकषांची जंत्री; काही अटींमुळे अडसर शक्य

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 29 जून 2017

सरकारने आतापर्यंत सांगितलेली कर्जमाफीची आकडेवारी संशयास्पद असून, आकडा मोठा व लाभ छोटा अशी स्थिती सध्यातरी दिसतेय. आम्ही या जीआरचा; तसेच कर्जमाफीतील निकषांनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात चालू असलेल्या स्थितीचा बारकाईने अभ्यास करणार आहोत. याबाबत सविस्तर मुद्दे काढून त्यानंतर आम्ही थेट सरकारला जाब विचारण्याची तयारी करीत आहोत.
- खासदार राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

मुंबई - कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान’ योजनेतून अल्पभूधारकाची अर्थात जमीनधारणेची वादग्रस्त अट वगळण्यात आल्यामुळे सर्व स्तरांतील शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.  

शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक संपाच्या रेट्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ३४ हजार २२ कोटींच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’चा सरकारी आदेश आज जारी करण्यात आला. मात्र या कर्जमाफीमध्ये निकषांचाच अडसर अधिक दिसून येत आहे. दीड लाखापर्यंत थकीत कर्ज माफ करण्याबरोबरच दीड लाखापेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्यांसाठी ‘एकवेळ समझोता योजना’देखील आज जाहीर करण्यात आली. मात्र, तीन लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या, प्राप्तिकर भरणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.  

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात कर्जमाफी जाहीर केली होती. या योजनेचा लाभ ८९ लाख शेतकऱ्यांना मिळेल, असा अंदाज राज्य सरकारकडून व्यक्‍त करण्यात येत आहे. या योजनेचा सरकारी आदेश आज सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडून काढण्यात आला. त्यामध्ये कर्जमाफीचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत. आघाडी सरकारने २००८ मध्ये जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना अल्पभूधारकांसाठी होती, त्यामुळे या कर्जमाफीचा लाभ अनेक शेतकऱ्यांना झाला नव्हता; तसेच जमीनधारणेचे प्रमाण आणि उत्पादकता याचे प्रमाण व्यस्त असल्याने त्या कर्जमाफीचा फायदा विदर्भ, मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रमाण अधिक असणाऱ्या भागात कमी झाला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर जमीनधारणेची अट या योजनेतून वगळण्यात आली असल्याने या कर्जमाफीचा फायदा सरसकट सर्व स्तरांतील शेतकऱ्यांना होणार आहे.

या योजनेअंतर्गत जून २०१६ पर्यंत मुद्दल व व्याजासह दीड लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. मात्र, दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये ३० जून २०१६ पर्यंत दीड लाखापेक्षा अधिक थकबाकी असणाऱ्यांनी त्यांच्या हिश्‍श्‍याचे कर्ज बॅंकेत जमा केल्यानंतर राज्य सरकारकडून दीड लाखाची रक्‍कम दिली जाणार आहे.

तीन लाखांपेक्षा जास्त ढोबळ उत्पन्न असलेल्या आणि प्राप्तिकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.   

पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे अनुदान देतानाही या योजनेत काही निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत. यानुसार जून २०१६ पर्यंत पीककर्जाची पूर्ण फरतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना २०१५- २०१६ या वर्षामधील पूर्णतः परतफेड केलेल्या पीक कर्जाच्या २५ टक्‍के किंवा २५ हजारपर्यंत, जी कमी असेल ती रक्‍कम देण्यात येणार आहे; मात्र ही रक्‍कम किमान १५ हजार असणार आहे. तसेच, शेतकऱ्यांनी परतफेड केलेली रक्‍कम १५ हजारपेक्षा कमी असल्यास परतफेड केलेली रक्‍कम दिली जाणार आहे. 

२०१२- २०१३ ते २०१५- २०१६ या वर्षात कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांना देखील २५ हजार रुपयांच्या अनुदानाचा फायदा मिळणार आहे. पुनर्गठन केलेले जे शेतकरी ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असतील, त्यांना २५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. 

एकाच सातबारावर भावंडांची स्वतंत्र कुटुंबे असतील तर त्यांच्या कर्जाचे काय, असा प्रश्‍न शेतकरी सुकाणू समितीकडून उपस्थित केला जात होता. त्याबाबत या योजनेत अधिक काही स्पष्ट करण्यात आले नसले, तरी कर्जमाफीसाठी व इतर प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी ‘शेतकरी कुटुंब’ हा निकष ठरविण्यात आला आहे. कुटुंब या व्याख्येत पती, पत्नी व १८ वर्षांखालील मुलांचा समावेश असणार आहे. 

सावकारांकडून कर्ज घेतलेले असल्यास ते कर्ज या योजनेअंतर्गत माफ होणार नाही. राष्ट्रीयीकृत बॅंका, खासगी बॅंका, ग्रामीण बॅंका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांनी शेतकऱ्यांना दिलेले पीक किंवा मध्यम मुदतीचे कर्जच माफ केले जाणार आहे. 

पंधरा दिवसांपूर्वी थकबाकीदार कर्जदारांना खरीप हंगामासाठी देण्यात आलेले दहा हजार रुपयांचे पीक कर्जही शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जमाफीच्या रकमेतून वजा केले जाणार आहे. 

कर्ज कोणाला मिळणार नाही?
- राज्यातील आजी/माजी मंत्री/ राज्यमंत्री, आजी/ माजी खासदार/ राज्यसभा सदस्य, आजी/ माजी विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य 
- जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका सदस्य 
- केंद्र व राज्य शासकीय, निमशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, शासन अनुदानित सर्व महाविद्यालये व शाळांचे प्राध्यापक, शिक्षक, केंद्र, राज्य शासन अर्थसाहाय्यित संस्थांचे अधिकारी/ कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
- शेतीबाह्य उत्पन्नातून प्राप्तिकर भरणाऱ्या व्यक्‍ती
- निवृत्तिवेतनधारक व्यक्ती, ज्यांचे मासिक निवृत्तिवेतन रुपये पंधरा हजारांपेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून). 
- कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी व पदाधिकारी (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) आणि मजूर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष.
- ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ढोबळ उत्पन्न असलेली, प्राप्तिकर भरण्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्ती 
- जी व्यक्‍ती मूल्यवर्धित कर वा सेवा कर कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असून ज्यांची २०१६-२०१७ मध्ये वार्षिक उलाढाल १० लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे. 

ऐन खरिपाच्या हंगामात सर्वदूर पावसाचे आगमन होऊन पेरण्यांना वेग आला असताना राज्य सरकारने आश्वासित केल्याप्रमाणे कर्जमाफीचा शासन आदेश जारी केला आहे.  शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत समाधानकारक आणि दिलासा देणारा आदेश आहे. भविष्यात शेतकरी कर्जबाजारी होऊ नये आणि शेतीला सुगीचे दिवस यावेत, यासाठी निश्चितपणे प्रयत्नशील राहू. 
- पांडुरंग फुंडकर, कृषिमंत्री

सरकारने आतापर्यंत सांगितलेली कर्जमाफीची आकडेवारी संशयास्पद असून, आकडा मोठा व लाभ छोटा अशी स्थिती सध्यातरी दिसतेय. आम्ही या जीआरचा; तसेच कर्जमाफीतील निकषांनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात चालू असलेल्या स्थितीचा बारकाईने अभ्यास करणार आहोत. याबाबत सविस्तर मुद्दे काढून त्यानंतर आम्ही थेट सरकारला जाब विचारण्याची तयारी करीत आहोत.
- खासदार राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

कर्जमाफीचे निकष व फटके
१) मुद्दल व व्याजासह दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) म्हणून ३० जून २०१६ रोजी थकबाकी कर्जापैकी सरकारकडून दीड लाख रकमेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम बँकेत जमा केल्यावर सरकारकडून दीड लाख लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्यात येणार आहे. 

एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज (मुद्दल व व्याज) दीड लाखापेक्षा अधिक, उदाहरणार्थ पाच लाख असेल, तर वरचे साडेतीन लाख भरल्यावरच सरकारचे दीड लाख रुपये कर्जखाती जमा होऊन कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. वरचे पैसे भरले नाहीत तर कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. अर्थात हा एकवेळचा समझोता केव्हापर्यंत करायचा याची कालमर्यादा आदेशात दिलेली नाही.            
२) सन २०१५-१६ या वर्षात घेतलेल्या पीककर्जाची ३०.६.२०१६ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केल्यास त्यांना सन २०१६-१७ या वर्षामधील पूर्णत: परतफेड केलेल्या पीककर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५००० रुपयांपर्यंत जी कमी असेल ती रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल; मात्र ही रक्कम किमान पंधरा हजार रुपये इतकी असेल. मात्र, शेतकऱ्यांनी परतफेड केलेली रक्कम पंधरा हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. 

नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा (२५ हजार) लाभ घ्यायचा असेल, तर गतवर्षीच्या थकीत कर्जाची परतफेड ३० जूनपूर्वी म्हणजे येत्या दोन दिवसांत करावी लागेल. तरच या अनुदानाचा लाभ मिळेल.  

३) सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या वर्षात कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी जे शेतकरी ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असतील त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल; मात्र जे थकीत नाहीत त्यांना २५ हजार रुपये अदा करण्यात येणार आहेत. 

४) या योजनेअंतर्गत कर्जमाफी आणि इतर प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी शेतकरी कुटुंब हा निकष विचारात घेण्यात येणार आहे. कुटुंब या व्याख्येत पती, पत्नी आणि अठरा वर्षांखालील मुलांचा समावेश आहे. 

कर्जमाफीसाठी व्यक्ती हा घटक धरलेला नाही. त्यामुळे एकाच कुटुंबात वेगवेगळे खातेदार असले (उदा. पती व पत्नीचे वेगवेगळे खाते) तर प्रत्येकाचा स्वतंत्र विचार न करता कुटुंबाच्या एकत्रित कर्जाचा विचार केला जाईल.    

५) पात्र शेतकरी कुटुंबातील कर्जमाफीच्या देय रकमेत कुटुंबातील कर्जदार शेतकरी महिला असल्यास त्यांच्या कर्जाच्या रकमेचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल. 

कुटुंबातील महिलेच्या कर्जाचा प्रथम विचार केला जाईल. उदाहरणार्थ महिलेचे कर्ज एक लाख असेल, तर ते प्राधान्याने माफ केले जाईल. त्यानंतर उरलेले ५० हजार रुपये पुरुषाच्या कर्जमाफीसाठी वापरले जातील. पुरुषाचे कर्ज कितीही असले तरी त्याला फक्त ५० हजारांचाच लाभ मिळेल व तोही एकवेळ समझोता योजनेखाली वरची रक्कम भरल्यानंतर.

६) या योजनेसाठी केवळ राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलेले शेती कर्ज यात पीक कर्ज आणि मध्यम मुदत कर्ज यांचा समावेश आहे. पतसंस्था, नागरी सहकारी बॅंकांच्या कर्जाचा विचार केला जाणार नाही.  

७) खरीप हंगामासाठी सरकारी हमीवर देण्यात येणाऱ्या दहा हजार रुपयांच्या कर्जाची रक्कम शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या कर्जमाफीतून वजा करण्यात येईल. म्हणजे १ लाख ४० हजारांची कर्जमाफी मिळेल.

महाराष्ट्र

नाशिक - राज्याचे माजी महसूलमंत्री व ज्येष्ठ भाजप नेते एकनाथ खडसे यांची आज दुपारी नाशिकच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात सुमारे दीड...

01.39 AM

मुंबई - राज्यात 2017-18 चा ऊस गाळप हंगाम येत्या 1 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्यास बुधवारी मंत्री समितीच्या बैठकीत मान्यता...

01.09 AM

मुंबई - कैद्यांची संख्या वाढल्याने ठाणे मध्यवर्ती तुरुंगात त्यांची दाटी झाली आहे. नव्याने येणाऱ्या कैद्यांना तुरुंगात घेतले...

01.09 AM