सरपंच थेट लोकांमधून मंत्रिमंडळाचा निर्णय; शिक्षणाचीही अट

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 4 जुलै 2017

मुंबई - नगराध्यक्षांप्रमाणे सरपंचांची निवडही थेट जनतेतून करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला; तसेच 1995 नंतर जन्म झालेल्या व्यक्‍तींनाच यापुढे सरपंचपदाची निवडणूक लढविण्यासाठी सातवीपर्यंत शिक्षणाची अटही घालण्यात आली आहे. यापूर्वी राजस्थान आणि हरियाना राज्य सरकारांनी सरपंचपदासाठी शिक्षणाची अट घातली असून, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे.

खेडी स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आणि ग्रामसभेचे अधिकार वाढविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. आदर्श ग्राम समितीने याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला दिला होता. त्यामध्ये सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी राज्याच्या दृष्टीने हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार असल्याचा विश्‍वास व्यक्‍त केला. सरपंचपदासाठी शिक्षणाची अट घातल्याने ग्रामीण भागाचा विकास होण्यासाठी त्याचा फायदाच होईल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्‍त केला. या संदर्भातील अध्यादेश सरकार लवकरच काढणार असून, अधिवेशनात तसा कायदा मंजूर केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गेली अनेक वर्षे ग्रामसेवकांच्या देखरेखीखाली सरपंचांची निवड केली जात होती. निवडून आलेले सदस्यच सरपंचपदासाठी मतदान करू शकत होते; परंतु आता महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलमांमध्ये सुधारणा करून, सरपंचाची निवड करण्याचा अधिकार ग्रामस्थांना दिला जाणार आहे. राज्यात अलीकडेच झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून झाली होती. त्याचा भाजपला चांगलाच फायदा झाला होता. त्यामुळे तोच फॉर्म्युला 28 हजार 323 ग्रामपंचायतींमध्येही वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सातवी उत्तीर्ण झालेली व्यक्तीच सरपंचपदाची उमेदवार होऊ शकणार असल्याचा महत्त्वाचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला. मात्र, 1995 पूर्वी जन्म झालेल्यांना ही शिक्षणाची अट लागू होणार नाही.

गावाचा अर्थसंकल्प बनवण्याचे अधिकार सरपंचाला देण्यात आले आहेत. अर्थात, हा अर्थसंकल्प ग्रामसभा मंजूर करेल. त्यासाठी ग्रामसभेला वाढीव अधिकार दिले जाणार आहेत.

गावाच्या समग्र विकासासाठी हा निर्णय क्रांतिकारी आहे. गटबाजी आणि राजकारण यामुळे गावांचा विकास खुंटला असून या निर्णयामुळे त्याला चाप बसणार आहे. आता गावच आपला सरपंच निवडणार असल्याने निर्णयाचे अधिकार गावाच्या मताने होतील.
- पोपटराव पवार, अध्यक्ष, आदर्श ग्राम समिती