ऊसदराचा तिढा कायम

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

मुंबई - यंदाच्या गाळप हंगामात उसाला प्रतिटन 3500 रुपये दर मिळावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी रेटून धरल्याने आज राज्य सरकार सोबतच्या बैठकीत यावर तोडगा निघाला नाही. एफआरपीच्या दरापेक्षा जास्त दर देणे सरकारला परवडणारे नाही. शेतकरी संघटनांनी व्यावहारिक मागणी करावी, अशी भूमिका सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी स्पष्ट केल्याने आता शेतकरी व सरकार यांच्यात ऊसदरावरून संघर्ष पेटण्याचे चिन्हे आहेत.

सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज राज्यातील शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधीसोबत बैठक बोलावली होती. यात सरकार आणि संघटनांच्या प्रतिनिधीत आक्रमक चर्चा झाली. संघटनांनी उसाला 3500 रुपये दर मिळावे, अशी मागणी केली. यावर ही मागणी अव्यवहार्य असल्याचे सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, शेतकऱ्यांना पारदर्शकपणे ऊसदर देता यावा यासाठी सरकारचे प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सरकारने दर जाहीर करावा, अशी मागणी केली. त्यावर एफआरपीपेक्षा अधिक दर देणे सध्या तरी शक्‍य नसून, साखरेच्या दरात होणाऱ्या चढउताराचा आढावा घेवून निर्णय घेता येईल असे मंत्र्यानी सागितले. त्यामुळे आता 8 नोव्हेंबरला ऊसदर नियंत्रण समितीच्या बैठकीत ऊसदराचा निर्णय होईल की नाही याबाबत शांशकता निर्माण झाली आहे. या बैठकीला सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, स्वाभिमानीचे खासदार राजू शेट्टी, शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील, रयत क्रांतीचे सुरेश पाटील आदी उपस्थित होते.

या बैठकीनंतर बोलताना रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, गुजरात किंवा इतर भाजप सरकार असलेल्या राज्यात एफआरपीचा भाव चांगला दिला जातो. महाराष्ट्रात मात्र कमी एफआरपी दिली जाते. राज्यातील ऊस उत्पादकांनी कमी पैसे का घ्यायचे असा सवाल करत, आंदोलन मागे घेण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नसल्याचे ते म्हणाले. सरकारने पोलिसांच्या बळावर आंदोलन मोडण्याचा प्रयत्न केला तरी एकही शेतकरी 3500 रुपयांचा दर मिळेपर्यंत कोणत्याही कारखान्याला ऊस देणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.

खासदार राजू शेट्टी यांनीही सरकारच्या या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्‍त केली. यावर्षी ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. कर्जमाफीतही त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. राज्य सरकार साखर कारखान्यांना पाठीशी घालत आहे. आम्ही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत. 8 तारखेला ऊस दर नियंत्रण समितीची बैठक आहे; मात्र, ऊसदर नियंत्रणाचे काम वेगळे आहे. त्यामुळे, सरकार अकारण शेतकऱ्यांची अडवणूक करत असल्याचे शेट्‌टी म्हणाले. सुभाष देशमुख यांनी सरकार एफआरपी देण्यावर ठाम असल्याचे मान्य केले. दरम्यान, ज्या कारखान्यांना एफआरपी अधिक द्यायचा आहे त्यांना सरकारची परवानगी लागेल, ज्यामुळे त्यांना प्राप्तिकर लागणार नाही. संघटनांनी अव्यावहारिक मागणी करू नये, असे मत व्यक्‍त केले.