कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाचे वरातीमागून घोडे 

औरंगाबाद - कर्जमाफीची घोषणा करून चार महिने होत आले तरीही शासनाचा घोळ सुरूच आहे. याचा लाभ घेण्यासाठी निकष पूर्ण करीत ऑनलाईन अर्ज भरताना "डिजिटल इंडिया'त सर्व्हरच डाऊन असल्याने शेतकऱ्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. अर्ज भरण्यास केवळ दोनच दिवस शिल्लक राहिले असताना अंमलबजावणीसाठी सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना आपापल्या स्तरावर त्वरित समित्या स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

यावरूनच प्रशासन वरातीमागून घोडे नाचवत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. दरम्यान, मराठवाड्यात आतापर्यंत 11 लाख 98 हजार अर्ज भरले आहेत. 
शेतकऱ्यांनी संप पुकारल्यानंतर सरकारने जूनमध्ये निकषासह कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यानंतर काही दिवसांनी ऑनलाईन अर्ज भरून घेण्यास सुरवात केली. मात्र, हे अर्ज भरण्यासाठी अनेक ठिकाणी सर्व्हरच काम करीत नसल्याने शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अर्ज भरण्यासाठी आता केवळ दोनच दिवस शिल्लक राहिले असताना या कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी सर्व जिल्ह्यांना दिले आहेत. 

कर्जमाफीची घोषणा करून सरकार मोकळे झाले. मात्र, प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचेच चित्र सध्यातरी पाहावयास मिळत आहे. मंगळवार (ता. 12) ते बुधवार (ता. 13) (चोवीस तासात) या काळात सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे एकही अर्ज भरता आलेला नसल्याचा मुद्दा शेतकऱ्यांनी सहकारी संस्थेचे विभागीय सहनिबंधक राजेश सुरवसे यांच्यासमोर उपस्थित केला असता, याबाबत मला माहिती नाही, असे उत्तर त्यांनी दिले. 

ग्रामीण भागात इंटरनेट स्पीड मिळत नसल्याने रात्रभर जागून, रांगा लावून शेतकरी अर्ज भरत आहेत. शासनाच्या "आपले सरकार' केंद्रावर शेतकऱ्यांनी मोठी गर्दी केल्यामुळे खासगी केंद्रावरुन पैसे देऊन अर्ज भरण्याची वेळही शेतकऱ्यांवर आली आहे. या सर्व परिस्थितीकडे प्रशासनाने फारसे लक्षच दिले नाही. 

आतापर्यंत 11 लाख 98 हजार अर्ज 
ऑगस्ट महिन्यात कर्जमाफीचे अर्ज स्वीकारण्यास सुरवात झाली. सप्टेंबर महिन्याच्या 2 तारखेपर्यंत मराठवाड्यातील 25 लाख 12 हजार 995 शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी 11 लाख 98 हजार 977 शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचे अर्ज भरले आहेत. 

विभागीय आयुक्‍त अनभिज्ञ भूमिकेत 
कर्जमाफीचे अर्ज भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. हे टाळण्यासाठी आपण काय उपाययोजना केल्या, याबाबत विभागीय आयुक्‍त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे माहिती विचारली असता, शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत ते अनभिज्ञ असल्याचे समोर आले. याबाबत त्यांना कुठलीही माहिती देता आली नाही. तसेच शेतकऱ्यांना अर्ज भरताना मदत व्हावी, यासाठी प्रशासनाकडून कुठलेही पाऊल उचलले नसल्याचेही स्पष्ट झाले.

जिल्हाधिकाऱ्यांना समित्या स्थापन करण्याच्या सूचना 
"डिजिटल इंडिया'त सर्व्हर डाऊन 
हजारो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार 
मराठवाड्यात आतापर्यंत 11 लाख 98 हजार अर्ज