गायरान जमिनी गैरव्यवहार प्रकरणाचा अहवाल धुळखात

राजेभाऊ मोगल
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

औरंगाबादसह जालना जिल्ह्यात सिलिंग, गायरान जमिनी विक्री प्रकरणात मोठ्या आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे. संबंधित प्रकरणाची चौकशी करत समितीने त्यांचा तब्बल नऊशे पाणी अहवाल महिन्याभरापूर्वी आयुक्तांकडे दिला आहे. मात्र, अद्याप तो मी वाचलाच नाही, असे आयुक्‍त सांगत आहेत. त्यामुळे दोषींवर कारवाई होण्यासाठी अजून काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे.

औरंगाबाद : सिलिंग, गायरान जमिनी गैरव्यवहार प्रकरणाचा अहवाल महिनाभरापासून विभागीय आयुक्‍त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या दालनात पडून आहे. अहवालाचे काय झाले, असा प्रश्‍न केला, की खुप मोठा अहवाल असून अजून तो वाचलाच नाही, असे ठेवणीतील उत्तर डॉ. भापकर देत आहेत. त्यामुळे सध्या तरी दोषींना पाठीशी घालण्याचेच काम सुरु आहे, असा संशय व्यक्‍त केला जात आहे. दरम्यान, यापुढे अशा जमिनीप्रकरणी जिल्हाधिऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या. 

औरंगाबादसह जालना जिल्ह्यात सिलिंग, गायरान जमिनी विक्री प्रकरणात मोठ्या आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे. संबंधित प्रकरणाची चौकशी करत समितीने त्यांचा तब्बल नऊशे पाणी अहवाल महिन्याभरापूर्वी आयुक्तांकडे दिला आहे. मात्र, अद्याप तो मी वाचलाच नाही, असे आयुक्‍त सांगत आहेत. त्यामुळे दोषींवर कारवाई होण्यासाठी अजून काही दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यात तीन वर्षांत सिलिंग, गायरान, कुळ, महार हाडोळा अशा वर्ग-2 जमिनीच्या विक्री करण्यासंबंधीची काही प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल करण्यात आली होती. नियमानुसार त्यावर निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असतात. मात्र, तत्कालिन आणि विद्यमान अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करत अधिकार नसताना सुद्धा संबंधित जमिनीस विक्रीबाबत परवानगी दिल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे विभागीय आयुक्त डॉ भापकरांनी चौकशी समितीकडून अहवाल मागवला होता. त्याअनुषंगाने समितीने महिन्याभरापूर्वी नऊशे पाणी अहवाल दिला असून यात जबाबदार अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. परंतु, अद्यापही त्यासंबंधी कुठलीच कार्यवाही झालेली नाही.

गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यातील जवळपास सव्वाशे प्रकरणात निर्णय घेताना अनियमितता झाल्याचे समोर येत आहे. मात्र, त्यात नेमके काय निष्कर्ष नोंदवले, हे देखिल सांगीतले जात नाही. दरम्यान, यापुढे निर्णय घेताना जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना लक्ष्य घालण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांनी दिल्या आहेत. गायरान जमिनीसंबंधी कुठलाही निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनाच आहेत. मात्र, जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी संबंधित अधिकाराचा वापर करत होते. त्यामुळे बहुतांश प्रकरणात अनियमितता झाली असल्याचे अधिकारीच सांगत आहेत. असे असले तरी आता कुणावर आणि कधी कार्यवाहीचे हत्यार उगारले जाईल, हे सांगणे कठीण आहे.

Web Title: Aurangabad news land scam in Aurangabad