इमारतींच्या पुनर्विकासाचा आराखडा सरकारकडे नाही!

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 1 सप्टेंबर 2017

इमारत दुर्घटनांबाबत विरोधकांचा आरोप
मुंबई - मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा कोणताही आराखडा सरकारकडे नसल्याचा आरोप करत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने गुरुवारी (ता. 31) राज्य सरकारला धारेवर धरले. राज्य सरकार आणि महापालिकेचे डिझास्टर मॅनेजमेंट कुठे आहे? असा सवालही त्यांनी केला.

इमारत दुर्घटनांबाबत विरोधकांचा आरोप
मुंबई - मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा कोणताही आराखडा सरकारकडे नसल्याचा आरोप करत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने गुरुवारी (ता. 31) राज्य सरकारला धारेवर धरले. राज्य सरकार आणि महापालिकेचे डिझास्टर मॅनेजमेंट कुठे आहे? असा सवालही त्यांनी केला.

महानगरपालिका आणि म्हाडाचे अधिकारी यांच्या संगनमतामुळे आणि सरकारच्या दुर्लक्षामुळे मुंबईतील इमारती कोसळत आहेत; पण सरकार लोकांच्या जीविताविषयी असंवेदशील आहे. धोकादायक इमारतींबाबत सरकार ठोस निर्णय घेत नाही, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला. तर या दुर्घटनेस म्हाडाच जबाबदार असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.

बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्गापेक्षा लोकांचा जीव वाचवणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने त्याकडे लक्ष द्यावे. सरकारने तत्काळ धोकादायक इमारती रिकाम्या कराव्यात आणि त्यांच्या पुनर्बांधणीचा कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा. त्याचबरोबर दुर्घटनेतील मृतांच्या वारसांना तत्काळ मदत द्यावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.

म्हाडा स्वतःची जबाबदारी झटकू शकत नाही. मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास 25-25 वर्षे रखडत असल्याने भाडेकरू जागा सोडत नाहीत. पुनर्विकासाचे कालबद्ध धोरण आखण्याची आवश्‍यकता आहे. त्याचबरोबर भाडेकरूंना इमारत परिसरातील भागातील संक्रमण शिबिरात घरे द्यावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली. दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाइकांना 10 लाख, तर जखमींना 2 लाखांची मदत देण्याची मागणीही चव्हाण यांनी केली.