मेट्रोसाठी परवडणाऱ्या घरांचा भूखंड 

मुंबई - मेट्रो रेल्वेच्या दहिसर पूर्व ते अंधेरी पूर्व या सातव्या टप्प्यासाठी दहिसर येथील परवडणाऱ्या घरांच्या भूखंडासह प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आरक्षित भूखंड वापरण्यात येणार आहे. या भूखंडाच्या प्रस्तावित आरक्षणात बदल करण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या महासभेत मांडला. परवडणारी घरे निर्माण करणे हे भाजप सरकारचे ध्येय असताना मेट्रोसाठी परवडणाऱ्या घरांचा भूखंड वापरला जाणार आहे.

मेट्रोच्या कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ या तिसऱ्या टप्प्यासाठी महापालिकेची तब्बल ३३ उद्याने व मैदाने मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनाला हस्तांतरित केली आहेत. त्यानंतर आता मेट्रोच्या सातव्या टप्प्यासाठी गुंदवली, मागाठणे, चकाला, मालाड व दहिसरमधील २४ भूखंड हस्तांतरित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहे. त्यासाठी प्रस्तावित विकास आराखड्यातील या भूखंडावरील आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. एक हजार २७४ चौरस मीटरचा दहिसरमधील भूखंड परवडणाऱ्या घरांसाठी आरक्षित आहे; तर दुसरा १४६ चौरस मीटरचा भूखंड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आरक्षित आहे. तीन ते चार भूखंड रस्तारुंदीकरणासाठी आहेत. परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे सरकारचे ध्येय असले, तरीही मेट्रोसाठी परवडणाऱ्या घरांसाठीचे भूखंड वापरले जाणार आहेत. 

शिवसेनेचा  विरोध 
मेट्रोला उद्याने देण्यास शिवसेनेने विरोध केला होता. आता परवडणाऱ्या घरांसाठी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आरक्षित भूखंड देण्याला शिवसेनेकडून विरोध होण्याची शक्‍यता आहे. मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेकडे जागा नाही. त्यामुळे सरसकट संपूर्ण मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना थेट माहूलला पाठवले जाते. तेथे जाण्यास रहिवासी तयार होत नसल्याने अनेक प्रकल्प रखडले आहेत.