उसाच्या एफआरपीत २०० रुपये वाढवा - कृषिमूल्य आयोग

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 30 ऑक्टोबर 2017

कोल्हापूर -  कृषिमूल्य आयोगाने पुढील वर्षीच्या साखर हंगामात (२०१८-१९) उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन २०० रुपये वाढ करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. सरकारने ही शिफारस मान्य केल्यास पुढील वर्षी पहिल्या साडेनऊ टक्के उताऱ्याला प्रतिटन २७५० रुपये मिळतील, तर त्यापुढील प्रत्येक टक्‍क्‍याला दिला जाणारा दर पाहता कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत पहिली उचल प्रतिटन ३००० रुपयांच्या पुढे जाणार आहे. 

कोल्हापूर -  कृषिमूल्य आयोगाने पुढील वर्षीच्या साखर हंगामात (२०१८-१९) उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन २०० रुपये वाढ करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. सरकारने ही शिफारस मान्य केल्यास पुढील वर्षी पहिल्या साडेनऊ टक्के उताऱ्याला प्रतिटन २७५० रुपये मिळतील, तर त्यापुढील प्रत्येक टक्‍क्‍याला दिला जाणारा दर पाहता कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांत पहिली उचल प्रतिटन ३००० रुपयांच्या पुढे जाणार आहे. 

यावर्षीच्या हंगामात केंद्र सरकारने आयोगाच्या शिफारशीनुसार पहिल्या ९.५० रिकव्हरीला प्रतिटन २५५० रुपये तर त्यापुढील प्रत्येक टक्‍क्‍याला २६८ रुपये जाहीर केले आहेत. यावर्षीचा राज्यातील हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. हंगामाच्या तोंडावरच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पहिली उचल प्रतिटन ३४०० रुपये देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे हंगामासमोर अडचण असतानाच आज आयोगाने पुढील  वर्षीच्या हंगामासाठी एफआरपीत वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. 

कृषिमूल्य आयोगाने ही शिफारस केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडे आज केली. त्यात पहिल्या ९.५० उताऱ्याला २७५० रुपये एफआरपी असेल, असे म्हटले आहे. यावर्षीच्या तुलनेत यात प्रतिटन २०० रुपयांची वाढ केली आहे; मात्र पुढील प्रत्येक टक्‍क्‍याला यावर्षी असलेली प्रतिटन २६८ रुपये ही रक्कम कायम ठेवली आहे. 

आयोगाने केलली ही शिफारस महाराष्ट्राला लागू होणार आहे. सर्वाधिक ऊस उत्पादन असलेल्या उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा राज्यांत एफआरपीनुसार दर दिला जात नाही. त्या राज्यांचा दर वेगळा आहे, तो एफआरपीपेक्षा जास्त असतो. त्यामुळे एफआरपीप्रमाणे दर दिला नाही तरी त्या राज्यात तक्रारी होत नाहीत. यावर्षीच्या तुलनेत पुढील वर्षी देशभरातील ऊस उत्पादन वाढण्याची शक्‍यता आहे. यावर्षी देशभरात ३०३.७३ लाख टन ऊस गाळप होण्याची शक्‍यता आहे. पुढील वर्षी हे उत्पादन ३३७.६८ लाख टनापर्यंत वाढण्याचा अंदाज आयोगाने व्यक्त केला आहे.