उसाचे पैसे थेट खात्यावर वर्ग करण्याबाबत साखर कारखान्यांपुढे पेच

श्रीगोंदे (नगर) : जिल्हा सहकारी बँकेची शेतकऱ्यांकडे दिर्घ व मध्यम मुदतीच्या कर्जाची २०४ कोटी थकबाकी तर ४५४ कोटी चालू बाकी आहे. यंदा ३६६ कोटी वसुलीचे उदिष्ट आहे. मात्र सरकारच्या कर्जमाफीमुळे साखर कारखाने थेट शेतकऱ्यांना पेमेंट देण्याच्या मानसिकतेत असल्याने बँकेला ठेंगा बसण्याची शक्यता आहे. उसाला दर किती देता यापेक्षा पेमेंट कसे देणार हा प्रश्न शेतकरी विचारत असल्याने कारखान्यांना शेतकऱ्यांनाच झुकते माप द्यावे लागणार आहे. 

जिल्हा सहकारी बँकेच्या येथील मुख्यालयातून घेतलेल्या माहितीनूसार तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडे ४५४ कोटींची चालू बाकी आहे. त्यातील २०४ कोटी थकबाकी आहे तर ३६६ कोटी वसुलीचे उदिष्ट आहे. त्यातील सहा कोटी रुपयांची कर्ज वसुली झाली आहे. मात्र सर्वात अडचणीचा विषय हा सरकारच्या कर्जमाफीचा झाल्याने शेतकऱ्यांसह बँक व कारखानदारही अडचणीत सापडले आहेत. 

दरवर्षी ही कर्जवसूली कारखान्यांना गेलेल्या उसातून कपात होते. यंदा मात्र कर्जमाफीचा घोळ अजूनही सुरुच असल्याने शेतकरी त्यांच्याकडच्या कर्जाची अशी वसुली करुन देण्याच्या विरोधात आहे. उसातून कर्जाची वसुली झाली तर कर्जमाफीत पुन्हा अडचणी येण्याची दाट शक्यता असल्याने शेतकरी कारखान्यांना यंदा उसाला दर काय देणार यापेक्षा उसाचे पैसे कसे देणार अशी विचारणा करीत आहेत. उसाचे पैसे रोख मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांचा हा अट्टाहास आहे. 

देवदैठण येथील साईकृपा खाजगी कारखान्याने  काटापेमेंट द्यायला सुरुवात केली. नागवडे व कुकडी या सहकारी कारखान्यांचे पहिले पंधरवडा पेमेंटे अजून निघाले नसले तरी थोड्याच दिवसात त्याची कार्यवाही होणार आहे. या कारखान्यांकडे गाव पातळीवरच्या सहकारी सेवा संस्थाचे सचिव कर्ज कपातीसाठी यादी घेवून जातील त्यावेळी नेमकी काय भुमिका घ्यायची याविषयी कारखानदार चिंतेत आहेत.
सेवा संस्थांचे कर्ज कपात केली तर शेतकरी नाराज होणार आहेत आणि कर्ज वसुली करुन दिली नाही तर जिल्हा सहकारी बँक त्यांचे ड्रावल होवू देणार नाही. त्यामुळे कारखानदार पेचात असले तरी दोन्ही कारखान्यांनी अजून त्यांची भुमिका स्पष्ट केली नसली तरी त्यांना राजकारणासाठी शेतकऱ्यांच्याच बाजूने उभे राहावे लागणार असून तशीच कारखानदारांची मानसिकता दिसते. सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याच्या सूचना असल्याने कारखाने तेथे सुरक्षित होवू शकतात. 
बँकेचे तालुका विकास अधिकारी भरत इथापे म्हणाले, कारखान्यांच्या माध्यमातून आमची वसुली सुरु करणार असून सहकारी अथवा खाजगी कुठल्याही कारखान्यांवर सेवा संस्थांच्या प्रतिनिधीने जावून वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कर्जमाफी हा सरकारचा तर कर्जवसूली हा बँकेचा विषय असल्याने वसुली करावीच लागणार आहे. 

सहकारी कारखान्यांची भुमिका गुलदस्त्यात..
कर्ज वसूलीत पेमेंट देणार की थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करणार याविषयी नागवडे व कुकडी कारखान्यांनी  अजूनही भुमिका जाहीर केलेली नाही. जरी पैसे खात्यावर वर्ग केले तरी बँक तेथून परस्पर वसुली केली तर त्याचेही खापर कारखाना व्यवस्थापनावर फूटणार आहे. दोन्ही कारखाने त्याबद्दल जाहीर सांगत नसले तरी ऊस घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना हातात पैसे कसे मिळतील याकडेच त्यांचा कल असल्याचे खाजगीत सांगितले जात आहे.